औरंगाबाद : गुंठेवारी अधिनियमानुसार शहरात एकीकडे बेकायदा बांधकामे नियमित करून घेण्याचे आवाहन केले जात असले तरी दुसरीकडे हरितपट्टे, आरक्षणातील जागेवर झालेल्या बेकायदा बांधकामांचा विषय अधांतरी पडला आहे. त्यासोबतच प्रशासनाने शहरातील झोपडपट्टी भागातील फायली घेण्यास नकार घंटा सुरू केला आहे. झोपडपट्टीतील फायलींबाबत प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांच्यासमोर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव ठेवला जाणार असल्याचे नगररचना विभागाचे प्रभारी उपसंचालक ए. बी. देशमुख यांनी सांगितले.

गुंठेवारी अधिनियमात राज्य शासनाने सुधारणा केली असून, आता डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या मालमत्तांना नियमित केल्या जात आहेत. त्यानुसार गेल्या तीन महिन्यांत सुमारे गुंठेवारीसाठी १७०० प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यापैकी ७०० जणांच्या मालमत्ता नियमित झाल्या आहेत. असे असले तरी अद्याप हरितपट्टे, आरक्षित जागांवरील बेकायदा बांधकामे नियमित करायची का? याविषयी निर्णय झालेला नाही. आता झोपडपट्टी भागातील बेकायदा बांधकामांचा विषय समोर आला आहे. शहरात ५२ वसाहती या झोपडपट्टी (स्लम एरिया) म्हणून जाहीर झालेल्या आहेत.

या भागात शासन निधीतून विकासकामे केली जातात. या भागातील बहुतांश मालमत्ता या बॉण्डपेपरवर खरेदी करण्यात आल्या आहेत तर काही ठिकाणी अतिक्रमणे असल्याचे बोलले जाते. या मालमत्ता नियमित करण्यासाठी प्रशासन संभ्रमात आहे. झोपडपट्टी भागात सुमारे एक लाख मालमत्ता असतील, असा अंदाज आहे. अनेकांनी फायली दाखल केल्या आहेत. पण काही भागात या फायली स्वीकारल्याच जात नाहीत. त्यामुळे याविषयी आता धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे श्री. देशमुख यांनी सांगितले.

वास्तुविशारदांना करणार सूचना

झोपडपट्टी भागातील मालमत्ता नियमित करण्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. नगररचना विभागाकडून प्रशासकांकडे प्रस्ताव दिला जाईल. त्यानंतर अशा मालमत्तांच्या फायली स्वीकारण्याची सूचना करण्यासाठी वास्तू विशारदांची बैठक घेतली जाईल, असे श्री. देशमुख यांनी नमूद केले.