औरंगाबाद : कोरोना लॉकडाऊनमुळे दोन वर्षात अर्थचक्र बिघडले आहे. याचा सर्वाधिक फटका शिक्षण क्षेत्राला बसला आहे. या काळात काही पालकांनी शाळांचे शुल्क भरले तर काहींनी भरलेच नाही. त्यात शासनाकडे आरटीईची ४० कोटी रुपये प्रतिपूर्तीची असलेली थकबाकी मिळाली नाही. त्यामुळे खासगी शाळा आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत, अशा परिस्थितीत शाळा चालवायची कशी कशी? असा प्रश्न संस्थाचालकांनी उपस्थित केला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते.

या प्रवेशांची राज्य शासनाकडून शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती केली जाते. मात्र, ती नियमितपणे होत नसल्याने खासगी शाळांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. दरवर्षी जिल्ह्यातील खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत विद्यार्थी प्रवेश घेतात. मात्र, गेल्या तीन वर्षापासून शुल्क प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडे थकीत आहे. शैक्षणिक वर्षातील ऑक्टोबर महिन्यात प्रतिपूर्तीचा पहिला हप्ता तर एप्रिलमध्ये दुसरा हप्ता हा शाळांना देणे आवश्यक आहे. परंतु, शासनाकडून तब्बल दोन ते तीन वर्षांनी प्रतिपूर्ती मिळते. ती देखील तुटपुंज्या स्वरूपात. परिणामी, कोरोनानंतर सुद्धा खासगी शाळांपुढे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.

आत्तापर्यंत मिळालेली प्रतिपूर्ती

२०१८-१९ यावर्षातील ३५ टक्के प्रतिपूर्ती शासनाकडून मिळाली. त्याचा पहिला हप्ता ४ कोटी तर दुसरा हप्ता १.७५ कोटी मिळाले होते. त्यानंतर १५ टक्के रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. यासह २०१९-२०, २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या तीन वर्षाची सुमारे ४० कोटी रुपयांची थकबाकी शासनाकडे असल्याचे मेसा संघटनेचे संस्थापक प्रल्हाद शिंदे यांनी सांगितले.

आरटीई प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळावी यासाठी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल असोसिएशन (मेसा) संघटनेने मुंबई, दिल्ली, तसेच शिक्षण विभागासमोर विविध प्रकारचे आंदोलने केली. तर काहींनी प्रतिपूर्ती मिळत नाही, तोपर्यंत प्रवेश देणार नाही, असा देखील पवित्रा घेतला. त्यानंतर तुटपुंजी रक्कम देवून शासनाने शाळांची बोळवण केली.अद्याप ४० कोटी रक्कम शासनाकडे थकीत आहे.

- प्रवीण आव्हाळे, अध्यक्ष, मेसा