औरंगाबाद : औरंगाबाद जिल्हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जातो. जिल्ह्यात सहा विधानसभेचे तर विधानपरिषदेचा एक आमदार शिवसेनेकडे आहे. आतापर्यंत महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये सेनेचेच वर्चस्व राहिले. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही जवळपास शिवसेनेच्याच ताब्यात आहे. दूध संघावरही शिवसेनेने आपली पकड घट्ट केली. मात्र, एकनाथ शिंदेंच्या बंडाला जिल्ह्यातील पाच आमदारांनी साथ दिल्याने आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका निवडणुकीतील शिवसेनेची वाट बिकट होऊ शकते. आतापर्यंत शिवसेनेत छुपी गटबाजी होती मात्र आता जिल्ह्यात दोन तुकडे पडल्याची स्थिती सध्यातरी आहे.

औरंगाबाद महापालिकेवर शिवसेना भाजपच्या सोबतीने मागील २० वर्षांपेक्षा जास्त काळ सत्तेत राहिली. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर भाजपने पाठिंबा काढला तरी शिवसेनेची सत्ता कायम होती. भाजपच्या उपमहापौरांनी राजीनामा दिल्यानंतर शिवसेनेने त्यांचा उपमहापौर निवडून आणला. २०१५ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेने २९ जागांवर विजय मिळवत १५.८४ टक्के मते मिळविली होती. आता प्रभाग पद्धतीने होणाऱ्या आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेनेने जय्यत तयारी केली. पाणीप्रश्‍नावर नागरिकांची नाराजी दूर करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी ८ जूनरोजी सभा घेऊन अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे दिली.

मात्र, महापालिका निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका असलेले प्रदीप जैस्वाल आणि संजय शिरसाट हे एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत राहिले तर याचा परिणाम निश्‍चितच होईल. नवीन प्रभाग रचनेत औरंगाबाद मध्य आणि औरंगाबाद पश्‍चिम मतदारसंघ हे शिवसेनेसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. मात्र, आता आमदारच सोबत राहणार नसल्यास शिवसेनेसाठी आगामी महापालिका निवडणूक ही एखाद्या परीक्षेसारखी राहील. संजय शिरसाट आणि प्रदीप जैस्वाल हे पुन्हा शिवसेनेसोबत आले तरी शहरातील त्यांचा गट एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची कोणतीही संधी सोडणार नाही.

तर दुसरीकडे शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे, आमदार अंबादास दानवे यांच्यातील मतभेद देखील पक्षाला नुकसान पोचवू शकतात. पुन्हा एकदा महापालिकेत सत्तेचे स्वप्न बघणाऱ्या शिवसेनेला जिल्ह्यातील पाच आमदारांच्या बंडाने धक्का दिला आहे. सध्या पाचही आमदार भाजपमध्ये गेले किंवा वेगळा गट, पक्ष करून राहिले तरी त्यांचे समर्थक असलेले शिवसेना पदाधिकारी, कार्यकर्तेसुद्धा त्यांच्या सोबत जाऊ शकतात. आता येत्या काही दिवसात पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांना शिवसेनेसोबत जोडून ठेवण्यासाठी स्थानिक नेत्यांना चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे. पाच आमदार नॉटरिचेबल झाल्यानंतर शिवसेनेकडे शहरात शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे, आमदार अंबादास दानवे वगळता इतर एकही स्थानिक मोठा नेता नाही. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत फुट, गटबाजीमुळे शिवसेनेचा कस लागेल.

ग्रामीण भागातील पकड होऊ शकते सैल

जिल्हा परिषदेतही शिवसेनेचा दबदबा राहिला आहे. मागील निवडणुकीत जिल्हा परिषदेत शिवसेनेचे १७ सदस्य होते. पहिल्या टर्ममध्ये शिवसेनेच्या देवयानी डोणगावकर अध्यक्ष राहिल्या होत्या. दुसऱ्या टर्ममध्ये काँग्रेसचा अध्यक्ष राहिला. अब्दुल सत्तार यांनी शिवेसनेत प्रवेश केल्यानंतर काँग्रेसचे काही सदस्य शिवसेनेसोबत आले होते. त्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणावर शिवसेनेने पकड घट्ट ठेवली. सिल्लोडमध्ये राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, पैठणमध्ये कॅबिनेटमंत्री संदीपान भुमरे, वैजापूरमध्ये रमेश बोरनारे यांचे वर्चस्व आहे.

त्यामुळे ते ज्या पक्षात जातील, त्या पक्षाला याचा फायदा होऊ शकतो. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या निवडणुकीत स्थानिक नेत्यांचा मोठा प्रभाव असतो. ग्रामीण भागात शिवसेनेची आजही चांगली पकड आहे. मात्र पाच आमदारांनी साथ सोडल्याने जिल्ह्यावरील पकड सैल होऊ शकते. याचा फटका त्यांना स्थानिक निवडणुकीत बसू शकतो.