औरंगाबाद : उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रशासनाने बुधवारी सकाळपासूनच धडक कारवाईला सुरूवात करणार आहे. यामुळे कारवाई अटळ असल्याची खात्री पटल्याने आता लेबर कॉलनी येथील अनेक नागरिकांनी घरे रिकामी करणे सुरु केले आहे. रविवारी सायंकाळपर्यंत अनेकांनी घरे रिकामी केली. मात्र, घरांचा ताबा पुनर्वसनाची लेखी हमीनंतर देण्यात येईल, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या लेबर कॉलनीची जागा न्यायलयीन लढाईनंतर मोकळी होण्याचा मार्ग सुकर झाला. दोन दशकाच्या न्यायालयीन लढाईनंतर रहिवाशांना घरे रिकामी करावी लागणार आहेत. या वसाहतीतील बहुतांश घरे मोडकळीस आली आहेत. तर काही घरे मोडकळीस येऊन अति धोकादायक बनली आहेत. शासनाने १९.५३ एकर क्षेत्रात शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ३३८ सदनिका बांधल्या होत्या. सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांनी नियमानुसार त्या रिकाम्या करणे आवश्यक होते. परंतु तसे न करता इतर लेबर कॉलनीप्रमाणे या वसाहतीतील घरेही रहिवाशांच्या नावे करावीत, अशी मागणी केली. त्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली.

अखेर जिल्हा सत्र, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांचा निकाला रहिवाशांच्या विरोधात गेल्याने घरे रिकामी करण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. मोहीम राबविली जाणार होती. परंतु उच्च न्यायालयात १२ रहिवाशांची याचिका प्रलंबित असल्याने व त्या रहिवाशांनी १० मे रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत स्वत:हून घरे रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने मोहीम पुढे ढकलण्यात आली आहे. दरम्यान नुकसान टाळण्यासाठी रहिवाशांनी स्वत:च घरे रिकामी करणे सुरू केले आहे. शनिवारपासून ही प्रक्रिया सुरू असून रविवारी सायंकाळपर्यंत बहुतांश घरातील सामान इतरत्र स्थलांतरित झाल्याचे दिसून आले.