पैठण : तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांचे बिगूल वाजल्यापासून गावागावातील राजकीय वातावरण तापण्यास सुरूवात झाली आहे. दरम्यान, राज्यस्तरावर झालेल्या राजकीय पक्षाच्या फुटीचे पडसाद या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची मध्ये ही दिसून येत आहेत. सध्या तरी तालुक्यात राज्यातील सत्तांतरानंतर अर्धे इकडे तर अर्धे तिकडे अशी परिस्थिती कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांची झाली आहे.

काही महिन्यांपूर्वी शिवसेना पक्षातून शिंदे गट वेगळा झाल्याने त्यांच्यासोबत त्यांचे अर्धे कार्यकर्तेही गेले, तर ग्रामीण भागातील काही कार्यकर्ते उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेतच आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा रोहयो व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत गेले आहे. त्यामुळे या मतदारसंघातील २२ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांत चुरस बघायला मिळणार आहे. अर्ध्याअधिक गावामध्ये महाविकास आघाडीचा नारा देत इच्छुक उमेदवार आपल्या निवडणुकीची तयारी करत आहेत.

महाविकास आघाडीत राष्ट्रवादीचे युवा नेते दत्तात्रेय गोर्डे, माजी आमदार संजय वाघचौरे, दत्तात्रेय गोर्डे कॉँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष विनोद तांबे हे प्रमुख भूमिकेत आहेत. तर भाजप पक्षाने सध्या तरी मौन धरल्याचे चित्र आहे. मात्र, ते ऐनवेळी आपले पत्ते उगड करण्याची शक्यता आहे. सध्या पैठण विधानसभा मतदारसंघातील २२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची धूम सुरू आहे. बाळासाहेबांची शिवसेना व उद्धव बाळासाहेब ठाकरे प्रथमच ग्रामपंचायत निवडणुकीत आमने सामने येत आहे. त्यामुळे राज्यस्तरावर झालेले पक्ष फुटीचे हे राजकारण आता गावागावात बघायला मिळत आहे. मागील निवडणुकीत सोबत असलेले कार्यकर्ते आता एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक रिंगणात उतरण्याची तयार करताना दिसून येत आहेत.

आगामी निवडणुकीत थेट सरपंच पदाची थेट निवडणूक होत असल्याने जातीपातीचे राजकारण होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागात विकास कामाऐवजी जातीपातीचे राजकारण बहुतांश गावामध्ये केले जाते. हा पूर्व इतिहास आहे. दरम्यान, पॅनल प्रमुखांना उमेदवार मिळत नसल्याने आपुलकीचे नाते समोर आणले जात आहे. नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्याची मुदत जवळ येत असल्याने उमेदवार निवडीवर शिक्कामोर्तब अंतिम टप्प्यात आले आहे. दरम्यान, गावात गुलाबी थंडीत निवडणुकीचा चांगलाच ज्वर चढला आहे. हा ज्वर शपथ, कसम आदींवर येऊन पोहचला आहे. सगे सोयरे या निवडणुकीने विभक्त झाले असल्याचा अनुभव गावात येऊ लागला आहे.

थेट सरपंचांना हे आहेत अधिकार!

ग्रामपंचायतीच्या सर्व ग्रामसभांचा अध्यक्ष व सर्व विकास समितीच्या अध्यक्षपदी सरपंच राहतील. सरपंचांविरुद्ध ग्रामपंचायतीने अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केला असेल तर तो ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात येईल. ग्रामसभेने हा ठराव तीन चतुर्थांश बहुमताने मंजूर केला, तरच तो पारित होणार आहे. त्यामुळे सरपंचांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणणे सोपे राहिलेले नाही. गावाच्या विकासासाठी अर्थसंकल्प तयार करण्याची जबाबदारी थेट सरपंच यांच्याकडेच राहणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांमध्ये चुरस वाढली आहे.