औरंगाबाद : शहराच्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी १९३ कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना तातडीने राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; पण सुरवातीला निविदा प्रक्रियेला मिळालेला अत्यल्प प्रतिसाद व आता या योजनेला प्रशासकीय मान्यता नसल्याने काम थंडबस्त्यात पडले आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी सध्या प्रशासकीय मान्यतेची वाट पाहत आहेत.

शहरासाठी नव्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम केले जात आहे. शासनाने १,६८० कोटी रुपयांच्या योजनेला सुरवातीला मान्यता दिली होती. त्यानंतर ही योजना केंद्र शासनाच्या अमृत-२ मध्ये टाकण्यात आली. त्यानंतर योजनेची किंमत २,७४० कोटींवर गेली.

या योजनेचे काम पूर्ण होण्यासाठी २०२४ उजाडणार असल्याने त्यापूर्वी शहराला तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १९३ कोटी रुपये खर्च करून जुन्या ७०० मिलिमीटर योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाल्याने ही योजना काही काळ रखडली.

नव्या शिवसेना-भाजप सरकारने पाणीपुरवठा योजना अमृत-२ मध्ये टाकताना त्यातच १९३ कोटींच्या योजनेचा समावेश केला. त्यानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत निविदा प्रक्रिया राबविली जात

आहे. कामाचे चार टप्पे करण्यात आले आहेत. तीनवेळा निविदा काढल्यानंतर प्रतिसादही मिळाला; पण निविदा प्रक्रिया अद्याप अंतिम करण्यात आलेली नाही. कारण या योजनेला अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. जोपर्यंत प्रशासकीय मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत निविदा प्रक्रिया अंतिम करता येत नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आचारसंहितेचा आला अडसर

मुंबई येथे दोन दिवसांपूर्वी उच्चस्तरीय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ही बैठकही ऐनवेळी आचारसंहितेचे कारण देत रद्द करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. जोपर्यंत योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत जीवन प्राधिकरणाला निविदा अंतिम करून कामाला हिरवा कंदील दाखवता येणार नाही, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.