औरंगाबाद : जिल्ह्यात आतापर्यंत अनेक पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आल्या आहेत; परंतु असे असतानाही देखील जिल्ह्याला अनेक गावांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. दरम्यान जिल्ह्यात जलजीवन मिशन ही योजना राबवली जात असली तरीही अगोदरच्या पाणीपुरवठा योजनासारखे पुढे पाठ मागे सपाट असे होऊ नये, यासाठी गावकरी, लोकप्रतिनिधी, प्रशासनाने योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे गरज आहे.

देशात १९८४ ला किमान गरजा कार्यक्रमाअंतर्गत पाणी योजनेच्या कामे सुरू झाली. त्यानंतर १९८९ला ग्रामीण भागात दीड किलोमीटरअंतर्गत परिसरात स्रोत बघून पाणी देण्याची योजना होती. त्यानंतर पूर्ण महाराष्ट्राच्या पाण्याच्या नियोजनाबाबत धोरणासाठी १९९५ पाण्याची श्वेतपत्रिका काढली. यानंतर २००२ला स्वजलधारा योजना सरकारने आणली. यानंतर २००४ ला ग्रामीण भागात स्वच्छ पाणीपुरवठा व स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जर्मन अर्थसाह्याद्वारे पुण्यासह नगर व औरंगाबाद जिल्ह्यांत ‘आपलं पाणी’ योजना राबविण्यात आली. तर केंद्र सरकारने राज्य सरकारे आणि पंचायत राज्यसंस्था यांच्या भागीदारीत ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकासासाठी २००५ला ‘भारत निर्माण’ योजना पाच वर्षांसाठी लागू केली होती.

यानंतर १७ मार्च २०१० ला राष्ट्रीय पेयजल योजना देशात राबविण्यात आली. त्यानंतर जिल्ह्यात ‘भारत निर्माण योजना’, ‘स्वजल धारा’, ‘राष्ट्रीय पेयजल’ योजना अशा अनेक योजना सरकारच्यावतीने राबविण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी गेल्या पंचवीस वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारने ग्रामपंचायत, गावांसाठी पाणीपुरवठ्यासंदर्भात विविध योजना राबविल्या. परंतु योजनांचे कामे पूर्ण होतात आणि काही वर्षांतच गावातील विहिरी, पाण्याचे जलकुंभ कोरडे पडल्याने नागरिकांना टॅंकरने पाणी घ्यावे लागत असल्याचे चित्र आहे.

दरम्यान, अनेक योजनेत अनियमितता, भ्रष्टाचार, योजना अपूर्ण आहेत. त्यामुळे आता केंद्र सरकारच्या वतीने ‘जलजीवन मिशन’च्या माध्यमातून ‘हर घर नल से जल’ ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत आहे की नाही याकडे गावकरी, लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

योजनेत भ्रष्टाचार झालेल्या समितीचे पुढे काय झाले ?

जिल्ह्यात विविध काळात योजनांच्या कामांना मंजुरी मिळाली असून त्यात अनेक ठिकाणी योजना अपूर्ण आहेत. जिल्ह्यांमध्ये ७४ योजना अपूर्ण आहेत आणि ११ योजनांमध्ये अपहार झाल्याचे समोर आले होते. दरम्यान जिल्ह्यातील अशा ८५ योजनांची सविस्तर पडताळणीसाठी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी एक समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, या नेमलेल्या समितीचे पुढे काय झाले ते अद्याप कळाले नाही.

दरम्यान, आजही २००८ ते २०१९ या काळातील ५३ योजना अपूर्ण आहेत. याला जवळपास ३३१.६६ लाख लागणार आहे. यातील ३२ योजना या भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्या असल्या तरी ८ योजनेचे आर्थिकदृष्ट्या मंजुरी देणे बाकी आहे. या योजना ३१ मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.