बंजारा हॉस्टेल, काबरानगरमधील ५० गाळेधारकांना जप्तीच्या नोटिसा! तीन कोटी ४३ लाखांंची थकबाकी; सात दिवसांत रक्कम भरण्याची अंतिम मुदत ------------ सकाळ वृत्तसेवा नांदेड, ता. ३० : महानगरपालिकेच्या मालकीच्या देगलूर नाका येथील बंजारा हॉस्टेल आणि काबरानगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधील गाळ्यांच्या लिलावात बोली लावून गाळे निश्चित केले. मात्र, ठरलेल्या मुदतीत रक्कम भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ५० गाळेधारकांना महापालिका प्रशासनाने जप्तीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या गाळेधारकांकडे तब्बल तीन कोटी ४३ लाख रुपयांची थकबाकी असून, सात दिवसांत रक्कम भरा, अन्यथा गाळे जप्त केले जातील, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम यांनी या नोटिसा बजावल्याने संबंधित गाळेधारकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेने देगलूर नाका परिसरात १३४ गाळे आणि दोन हॉल असलेले बंजारा हॉस्टेल, तर काबरानगर येथे ४१ गाळ्यांचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारले आहे. या व्यावसायिक जागांचे लिलाव प्रक्रियेद्वारे वाटप करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यानुसार इच्छुकांनी लिलावात सहभाग घेऊन बोली लावत गाळे निश्चित केले. मात्र, लिलावातील अटींनुसार आवश्यक रक्कम भरण्याबाबत संबंधितांकडून टाळाटाळ करण्यात आली. देगलूर नाका येथील बंजारा हॉस्टेलमधील ३२ गाळ्यांच्या लिलावात सहभागी झालेल्या गाळेधारकांकडे सुमारे दोन कोटी रुपये थकीत आहेत. तर काबरानगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधील १८ गाळेधारकांकडून एक कोटी ४३ लाख रुपये येणे बाकी आहे. अशा एकूण ५० गाळेधारकांकडे तीन कोटी ४३ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. लिलावाच्या अटींनुसार गाळे निश्चित झाल्यानंतर ताबा घेताना ५० टक्के रक्कम भरणे, तसेच उर्वरित रक्कम निर्धारित मुदतीत जमा करणे आवश्यक होते. मात्र, संबंधितांनी या अटींचे पालन न केल्यामुळे महापालिकेला ही रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. परिणामी, गाळ्यांचा ताबा देण्याची प्रक्रिया आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्नही रखडले आहे. सात दिवसांची अंतिम मुदत महापालिकेचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी प्रशासनाने थकबाकीदारांविरोधात कारवाईची भूमिका घेतली आहे. आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम यांनी संबंधित गाळेधारकांना नोटिसा बजावून सात दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे. या मुदतीत थकीत रक्कम जमा न केल्यास संबंधित गाळे जप्त करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. जप्तीच्या कारवाईकडे लक्ष लिलावात मोठ्या बोली लावून गाळे निश्चित करायचे आणि प्रत्यक्ष रक्कम भरण्याची वेळ आल्यानंतर टाळाटाळ करायची, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर संबंधित गाळेधारक थकबाकी भरतात की महापालिका प्रत्यक्ष जप्तीची कारवाई करते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.