पान ४ मेन -- नरेगाचे नाव, व्हीबीजी-रामजीचा वापर! एफटीओ डिलीट करून १९ कोटींची उचल; बीड पंचायत समितीत घोटाळा --- बीड, ता. ११ ः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (नरेगा) पार पडलेल्या कामांचे जुने फंड ट्रान्सफर ऑर्डर संगणक प्रणालीवरून हटवून, त्याच कामांच्या आधारे नवीन योजनेतून १९ कोटी रुपयांची बेकायदेशीर उचल केल्याचा धक्कादायक प्रकार बीड पंचायत समितीत उघडकीस आला आहे. नरेगाच्या नावाखाली व्हीबीजी-रामजी या नवीन योजनेचा गैरवापर करत हा महाघोटाळा रचण्यात आला. विशेष म्हणजे, शासनाचे कोणतेही निर्देश नसताना ही बिले काढण्यात आल्याची उघड कबुली बीडचे गटविकास अधिकारी विलास डोंगरे यांनी दिली आहे. नरेगा योजनेअंतर्गत पूर्ण झालेल्या कामांची संगणकीय प्रणालीवरील जुनी देयके संगणक चालक आणि एपीओ यांच्या मदतीने सिस्टीमवरून डिलीट करण्यात आली. त्याच कामांच्या मटेरियल लिस्टचा गैरवापर करत व्हीबीजी-रामजी या नवीन योजनेतून नियमबाह्यपणे कोट्यवधी रुपयांचा निधी वळवण्यात आला. नागपूर नरेगा आयुक्तांच्या तपासणीनुसार, बीड तालुक्यातील नाळवंडी, घोडका राजुरी, रुद्रापूर, पोखरी, म्हाळसजवळा, बोरफडी, अवलपूर आणि हिवरापहाडी या गावांतील १४४ कामांमध्ये गंभीर अनियमितता आणि शासकीय निधीचा गैरवापर झाला आहे. आतापर्यंत १९ कोटी रुपये नियमबाह्य पद्धतीने काढल्याची माहिती समोर आली असून, गेवराई तालुक्यातही असाच प्रकार घडल्याची चर्चा आहे. ​हा सर्व नियमबाह्य गैरप्रकार करण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ढाल बनवण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. या गंभीर गैरप्रकाराबाबत सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करून सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सहआयुक्त वैशाली कुलकर्णी यांनी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कारवाईसाठी पत्र पाठवले. मात्र, राजकीय हस्तक्षेपामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी चौकशीचा प्रस्ताव दाबून ठेवल्याचा आरोप होत आहे. -- सिस्टीम लॉग तपासून कठोर कारवाईची मागणी ​नरेगाचा निधी त्याच योजनेतून मिळणे बंधनकारक असताना, एपीओ आणि ऑपरेटर यांनी संगनमत करून सिस्टीमवरून जुने एफटीओ कोणाच्या आदेशाने डिलीट केले, याची ऑनलाइन सिस्टीम लॉगद्वारे सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. संशयित १४४ कामांचे वर्क आयडी, मस्टर, मटेरियल लिस्ट आणि ट्रान्सॅक्शनची परस्पर पडताळणी करून सर्व संशयास्पद देयकांना तत्काळ स्थगिती द्यावी आणि जबाबदार असणाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी ग्रामस्थांमधून होत आहे. --- नरेगाचे पैसे नवीन योजनेतून काढले जात आहेत. आतापर्यंत सुमारे १९ कोटी रुपये काढले गेले आहेत, हे खरे आहे. शासनाचे तसे निर्देश नसतानाही ही बिले काढली गेली, तर ती काढलीच म्हणावे लागेल. - विलास डोंगरे, गटविकास अधिकारी, बीड --- बीडच्या पंचायत समितीत असा काही प्रकार घडत असेल, तर मी स्वतः याची गंभीर दखल घेत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल. - विवेक जॉन्सन, जिल्हाधिकारी, बीड