पान १ लीड ----- करवसुलीसाठी पालिका दारात; पाणी कधी येणार नळात? पाण्यासाठी दाहीदिशा; १५ दिवस उलटले तरी वणवण, मुख्याधिकारी प्रभारी, कर्मचारी कारभारी सकाळ वृत्तसेवा बीड, ता. ४ ः गेल्या पंधरा दिवसांपासून नळाला पाण्याचा थेंबही आलेला नाही. सणासुदीचे दिवस आहेत, घरात लहान मुले आणि वृद्ध आहेत; तरीही आम्हाला ५०० ते ८०० रुपये देऊन खासगी टँकर विकत घेण्याची वेळ आली आहे. करवसुलीसाठी दारात हजर राहणारी नगर परिषद पाणी कधी येणार विचारल्यावर मात्र उद्धट उत्तरे देते! बीड शहरात सध्या सामान्य नागरिकांच्या मुखातून हाच उद्विग्न आणि संतापजनक स्वर ऐकायला मिळत आहे. नगर परिषदेचा प्रशासकीय कारभार सध्या पूर्णपणे वाऱ्यावर पडल्याचे विदारक चित्र संपूर्ण शहरात पाहायला मिळत आहे. मुख्याधिकारीपद केवळ प्रभारी असल्याने प्रशासनावर कोणाचाही वचक उरलेला नाही. याचाच गैरफायदा घेत इथले कर्मचारी आता स्वतःलाच कारभारी समजू लागले आहेत. शहरात तब्बल पंधरा दिवस पाणीपुरवठा ठप्प असल्याने, ऐन सणासुदीच्या काळात बीडकरांवर पाण्यासाठी दाहीदिशा भटकण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे. नगर परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीत सध्या आनंदीआनंद पसरला आहे. प्रभारी मुख्याधिकारी स्वतःच्या मर्जीनुसार आणि मनात आले तरच कार्यालयात फिरकतात, असा थेट आरोप नागरिक करत आहेत. वरिष्ठ अधिकारीच वेळेवर उपलब्ध नसल्याने इतर कर्मचाऱ्यांचे चांगलेच फावले आहे. सामान्य नागरिक आपल्या हक्काच्या समस्या घेऊन नगर परिषदेत गेल्यावर, त्यांना दाद देणे तर दूरच; उलट कर्मचारी अत्यंत अरेरावीच्या भाषेत संवाद साधत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पाणी कधी येणार, असा साधा आणि नैसर्गिक प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकांना कर्मचाऱ्यांकडून अत्यंत उद्धट उत्तरे मिळत असल्याने जनतेचा संताप आता अनावर झाला आहे. शहरातील बहुतांश भागात पाणीपुरवठा व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. पंधरा दिवस उलटूनही नळाला पाणी येत नसल्याने गृहिणी, वृद्ध आणि कष्टकरी वर्गाला नाइलाजाने महागड्या खासगी टँकरचा आधार घ्यावा लागत आहे. एकीकडे जनतेकडून सक्तीने कर वसूल करायचा आणि दुसरीकडे त्यांना मूलभूत सुविधांपासूनही वंचित ठेवायचे, असा दुटप्पी प्रकार सुरू आहे. प्रशासकीय अधिकारी दाद देत नाहीत आणि लोकप्रतिनिधी याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहेत. अशा कोंडीत सापडलेली जनता आमच्या समस्या मांडायच्या तरी कुणाकडे, असा हतबल करणारा सवाल करत आहे. शाहूनगरचे रहिवासी रमेश जाधव यांनी सांगितले, की करवसुलीसाठी नगर परिषदेची माणसं लगेच दारात येतात, पण मूलभूत पाणी देण्याची वेळ आली की हात वर करतात. तर, धांडेनगर येथील स्वाती जगताप यांनी प्रभारी मुख्याधिकारी असल्यामुळे कोणाचाच कोणावर वचक राहिलेला नाही आणि कर्मचारी अत्यंत उद्धटपणे बोलतात, अशी खंत व्यक्त केली. राजीव गांधी चौकातील संध्या नवले यांनी, सणासुदीच्या काळात घरगुती स्वच्छतेसाठी ५०० ते ८०० रुपये मोजून टँकर विकत घेण्याची सक्ती होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. ------ नगराध्यक्षांनी तरी किमान आता सक्रिय व्हावे प्रशासकीय अनास्थेमुळे शहरात पाणीटंचाई आणि अस्वच्छतेचे मोठे साम्राज्य पसरले आहे. त्यामुळे नगराध्यक्ष महोदयांनी किमान आता तरी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रत्यक्ष मैदानात उतरावे आणि सक्रिय हातभार लावावा, अशी जोरदार मागणी शहरातून केली जात आहे. प्रभारी मुख्याधिकाऱ्यांना पूर्णवेळ कार्यालयात उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे आणि नागरिकांशी अरेरावी करणाऱ्या उद्दाम कर्मचाऱ्यांवर कडक शिस्तभंगाची कारवाई करणे आता अत्यंत गरजेचे झाले आहे. ------ सत्ताधीश फक्त उद्‍घाटनापुरतेच? जनता १५ दिवसांपासून तहानलेली शहरात १५ दिवस उलटून गेले तरी नागरिकांच्या नळाला पाणी नाही. यामुळे जनता हवालदिल झाली असताना, सत्ताधीश नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि विषय समित्यांचे सभापती मात्र केवळ विविध कार्यक्रमांच्या आणि कार्यकारिणीच्या उद्‍घाटनांच्या फिती कापण्यापुरतेच उरले आहेत का? असा संतप्त सवाल बीडकर विचारत आहेत. मूलभूत पाणीप्रश्नाकडे सत्ताधाऱ्यांचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले असून, ऐन टंचाईच्या काळात बीडकरांना वाऱ्यावर सोडून सत्ताधारी नेमके कोणत्या महत्त्वाच्या कामात व्यस्त आहेत, हा प्रश्न आता विचारला जात आहे. ------- महिला रस्त्यावर उतरणार : तीव्र आंदोलनाचा इशारा घरात लहान मुलं आणि वृद्ध आहेत. सणासुदीच्या काळात पाण्याचा वापर जास्त असतो, पण नळाला थेंबभर पाणी नाही. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना विचारणा करायला गेलं की ते उडवाउडवीची आणि अरेरावीची उत्तरे देतात. नगर परिषदेने तात्काळ पाणीपुरवठा सुरू न केल्यास आम्ही महिला रिकामे हंडे घेऊन रस्त्यावर उतरू, असा थेट इशारा जिजाऊ नगरच्या शालिनी आडाणे यांनी दिला आहे. याशिवाय, सामाजिक कार्यकर्ते बाजीराव ढाकणे यांनीही, प्रशासनाने तात्काळ पूर्णवेळ मुख्याधिकारी देऊन या बेजबाबदार कारभाराला वेसण घालावी, अन्यथा सर्व सामाजिक संघटना एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन छेडतील, असा इशारा प्रशासनाला दिला आहे.