छत्रपती संभाजीनगर : महापालिका, स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन व पीएमसीच्या माध्यमातून ए.जी. कन्सट्रक्शनने रस्त्यांची कामे केली आहेत. मात्र ही कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराला फक्त दंड न ठोठावता काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे.

विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी ही मागणी छत्रपती संभाजीनगर महापालिका प्रशासक तथा स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नवी दिल्ली, गृहनिर्माण आणि शहर नगरविकास, सचिव आणि सहसचिव व मिशन डायरेक्टर, स्मार्ट सिटी मिशन सचिव यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

या पत्रात नमूद केले आहे की, स्मार्ट सिटीतून शहरात ६६ रस्त्यांची कामे करण्यात येत आहेत. या योजनेअंतर्गत रस्त्यांची कामे करण्यासाठी नियुक्त ए.जी.कन्सट्रक्शन कंपनीमार्फत आजपर्यंत २२ रस्त्यांची कामे करण्यात आली.

ही कामे निकृष्ट दर्जाची झाली असल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी याबाबत तक्रारी केल्यानंतर ज्या रस्त्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत, ती त्या कंत्राटदाराकडून पुन्हा करुन घेवून कंत्राटदाराला दंड आकारण्याचा निर्णय स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घेतला आहे.

मात्र सीईओंची की कार्यवाही मोघम स्वरुपाची असून भविष्यात अशाप्रकारे चुकीच्या पध्दतीने काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला पाठीशी घालण्याची प्रथा सुरु होईल. रस्त्यांच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटदाराकडून करण्यात येणाऱ्या कामांकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी महापालिका, स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन व पीएमसीच्या अधिकाऱ्यांची आहे. त्यांनी रस्त्यांची कामे होताना वेळोवेळी काय पहाणी केली, असा सवाल देखील दानवे यांनी उपस्थित केला आहे.

स्मार्ट सिटीतून करण्यात येणाऱ्या विकासकामांत अनियमितत झाल्याने कंत्राटदाराकडून वितरीत केलेल्या निविदेमध्ये ठेवण्यात आलेल्या अटीं व शर्तींचा भंग झाला आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या कामांसाठी नियुक्त ए.जी. कन्स्ट्रक्शन या कंत्राटदाराची निविदा रद्द करुन कंत्राटदाराचा समावेश काळ्या यादीमध्ये करावा, अशी मागणी श्री. दानवे यांनी केली आहे.

दोषी अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई अपेक्षित

याप्रकरणी जबाबदार महापालिका, स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन व पीएमसीच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी. चौकशीतून दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात यावी. तसेच तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती केलेल्या पवईच्या आयआयटी संस्थेकडून रस्त्यांच्या कामाचे ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी श्री. दानवे यांनी केली आहे.