औरंगाबाद : आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा गंभीर स्वरुप धारण करित आहे. बरीचशी चिखल फेक दोन्हींकडून होतेय. एकीकडून भाजप (BJP) चिखल फेक करते. दुसरीकडून शिवसेना (Shiv Sena), राष्ट्रवादी (Nationalist Congress Party) आणि काँग्रेस (Congress Party) चिखल फेक करतय. पण या दोन्ही बाजूंकडून मराठा आरक्षणाबाबत ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. याच्यामध्ये जर काही करणे गरजेचे असेल तर मुळात केंद्र सरकारने संसदेत (Indian Parliament) एक बिल आणावे लागेल, भारतीय जनता पक्षाकडून. कारण तीनशेच्यावर त्यांचे खासदार आहेत. ते सहज बिल आणू शकतात, असे मत माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव (Former MLA Harshvardhan Jadhav) यांनी व्यक्त केले. येथील सुभेदारी सभागृहात आज गुरुवारी (ता.२७) श्री.जाधव यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. (Blame Game Over Maratha Reservation, Harshvardhan Jadhav Allegation)

श्री.जाधव म्हणाले, की जम्मू-काश्मीरबाबतचे ३७० कलम रद्द केले, ईशान्याकडील वेगवेगळ्या राज्यांना विशेष दर्जा दिला. अशा बऱ्याच गोष्टी राज्य सरकारच्या अखात्यरित असताना त्यावर कायदे केंद्र सरकारने केले. तसेच मराठा आरक्षणाबाबतही केंद्र सरकार कायदा करु शकते. संभाजीराजे यांनी संसदेत सत्ताधारी भाजपकडून आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडावा, असे श्री.जाधव यांनी सुचवले. जर मी पुन्हा निवडून आलो असतो तर मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा राजीनामा दिला असता, असे ते म्हणाले.