औरंगाबाद : नगरचे खासदार डॉ.सुजय विखे (Sujay Vikhe) यांनी विनापरवाना १० हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन्सचा साठा (Remdesivir Injection Stock) विशेष विमानाने आणल्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Bombay High Court Aurangabd Bench) फौजदारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिका बुधवारी (ता.पाच) न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे (Judge R.V.Ghuge) आणि न्यायमूर्ती बी. यू. देबडवार (Judge B.U.Debadwar) यांच्या पीठासमोर सुनावणीस आली असता, सदर प्रकरणात पोलिसांनी स्वतंत्र तपास करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. तसेच पोलिसांनी योग्य कार्यवाही केली नाही असे वाटल्यास याचिकाकर्त्यांना पुन्हा न्यायालयात येण्याची मुभाही दिली आहे. या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कडू, एकनाथ घोगरे, बाळासाहेब विखे व दादासाहेब पवार यांनी ॲड. सतीश तळेकर (Advocate Satish Talekar) यांच्यामार्फत फौजदारी याचिका दाखल करून खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी कोणतेही कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना रेमडेसिविर इंजेक्शनचा साठा विमानाने आणून वाटप केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची विनंती केली होती. (Bombay High Court Aurangabad Bench Order Separate Investigation In Sujay Vikhe Case)

याचिकाकर्ते यांनी याचिकेमध्ये दुरुस्ती अर्ज दाखल करून एका वृत्तपत्रात आलेले बातमीच्या आधारे राज्यात विविध ठिकाणी राजकीय व्यक्तींनीही कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसताना रेमडेसिविर इंजेक्शनचे वाटप केल्याबद्दल कार्यवाही करण्याची विनंती केली होती. तो अर्ज याचिकाकर्ते यांनी बुधवारी सुनावणीदरम्यान मागे घेतला. सदर प्रकरणात याचिकाकर्ते यांना काही तक्रार असेल तर ज्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत राजकीय व्यक्तीने सदर घटना केली तेथे तक्रार दाखल करण्याची मुभाही खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिली. डॉ. विखे यांनी त्यांना प्रतिवादी बनवावे व त्यांचे म्हणणे ऐकावे अशी विनंती करणारा अर्ज दाखल केला होता. परंतु जी व्यक्ती अद्याप आरोपी नाही आणि गुन्हा नोंद होत नाही तोपर्यंत त्यांचे म्हणणे ऐकण्याची आवश्यकता नाही, असा कायदा असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले, त्यानंतर विखे यांनी सदर अर्ज मागे घेतला. ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध झालेले कोरोनाबाधित रुग्ण आणि रग्णांच्या इतर नातेवाइकांतर्फे हस्तक्षेप अर्ज सादर करत बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. प्रज्ञा तळेकर, ॲड. अजिंक्य काळे, ॲड. उमाकांत आवटे यांनी काम पाहिले. शासनातर्फे ॲड. डी. आर. काळे, डॉ. सुजय विखे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ शिरीष गुप्ते यांनी काम पाहिले.