शहरातील २४ बिल्डरांवर अखेर गुन्हा दाखल --- म्हाडाचे २० टक्के भूखंड आणि सर्वसामान्यांना राखीव घरांपासून ठेवले दूर --- सकाळ वृत्तसेवा छत्रपती संभाजीनगर, ता. २५ : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना हक्काची घरे मिळावीत यासाठी शासनाने वर्ष २०१३ पासून सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना लागू केली. मात्र, या योजनेनुसार राखीव ठेवायच्या सदनिका आणि भूखंड शहरातील काही गृहप्रकल्पांमध्ये म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे याप्रकरणी शहरातील मोठ्या २४ विकसकांविरुद्ध (बिल्डर) शुक्रवारी (ता. २३) रात्री म्हाडाचे उपअभियंता ऋषीकेश रवींद्र व्यापारी यांच्या तक्रारीनुसार क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. शहरातील सातारा परिसर, नक्षत्रवाडी, ईटखेडा, देवळाई, पडेगाव, भावसिंगपुरा, पहाडसिंगपुरा, शहानूरवाडी, कांचनवाडी आणि मिटमिटा या भागांतील प्रकल्पांचा या प्रकरणात समावेश आहे. येथील ८१४ सदनिका आणि ७१ हजार १३४.५४ चौरस मीटर खुले क्षेत्र लाभार्थींच्या हक्काचे असतानाही ते म्हाडाच्या ताब्यात आलेले नाही. या प्रकरणात यापूर्वी म्हाडाच्या मुख्य दक्षता व सुरक्षा विभागाचे मुख्य व्यवस्थापक श्रीधर वलेकर यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार ४२ विकासकांच्या प्रकल्पांची दस्तनोंदणी रोखण्यात आली होती. आता म्हाडाचे उपअभियंता व्यापारी यांच्या तक्रारीवरून २४ बिल्डरांविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला आहे. --- नेमके काय आहे प्रकरण? शासनाच्या सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत महापालिका हद्दीतील खासगी बिल्डरांच्या गृहप्रकल्पांमध्ये चार हजार चौरस मीटरपेक्षा (किंवा एक एकर) जास्त क्षेत्रफळाच्या भूखंडाचा विकास करताना एकत्रित सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०२० मधील विनियम ३.८.२ (अ) व (ब) नुसार प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर बेस एफएसआयच्या २० टक्के म्हणजेच ३० ते ५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या सदनिका (फ्लॅट) आणि भूखंड ‘म्हाडा’ला रेडीरेकनरच्या दराने सुपूर्द करावे लागतात. ज्याचे वाटप म्हाडा लॉटरीद्वारे सर्वसामान्यांना करते. मात्र, या प्रकरणात तसे झाले नाही. सर्वसमावेशक गृहनिर्माणाच्या तरतुदीची पूर्तता करण्याची समज देऊनही विकसकांनी त्याची पूर्तता केली नाही आणि अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटाच्या लाभार्थींना त्यांच्या लाभापासून वंचित ठेवले. ---- पोलिसांचे गौडबंगाल काय? या प्रकरणात म्हाडाचे मुख्याधिकारी वैभव केदारे यांनी या बिल्डरांवर गुन्हा नोंद करावा, असे पत्र ९ ऑक्टोबरला पोलिसांना दिले होते. पोलिसांनी १४ दिवसांनंतर शुक्रवारी (ता. २३) रात्री क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात ‘महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६’ च्या कलम ५२(२) अन्वये गुन्हा नोंदवला. रात्रीची कारवाई असल्याने पोलिसांनी शनिवारी माध्यमांना प्रेसनोट देणे अपेक्षित होते. मात्र, ती एक दिवस उशिराने म्हणजेच रविवारी (ता. २५) दिली. म्हाडाने पत्र दिल्यानंतर १४ दिवस उशिराने गुन्हा नोंदवणे आणि माध्यमांना एक दिवस उशिरा प्रेसनोट देण्यामागे गौडबंगाल काय आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. --- हे आहेत विकसक अमीन अब्दुला सुराणी, कमरुद्दीन करीम भारवाणी, दिलीपकुमार रमणलाल बाकलीवाल, भावेन भास्करभाई अमीन ए. पटेल, मधुकर विठ्ठल सूर्यवंशी, किरीट लल्लुभाई चितालिया, त्रिलोकसिंग तारासिंग जबिंदा, प्रल्हाद हरिराम पन्हाळे, रमेश खत्री, सुमित शिवकिशोर त्रिवेदी, शिवकिशोर नंदकिशोर त्रिवेदी, सिद्धार्थ संजीवकुमार कांकरिया, प्रमोद कस्तुरचंद मुथा, सुयालाल यादव, प्रभाकर अ. देशमुख, यासीन खान याकुब खान, सुमतीलाल बन्सीलाल मुनोत, संपतलाल कनकलाल मुथा, रसूल खान साहेब खान, अनिल बळिराम पाटील, सुरेखा अशोक पाटील, रवींद्र साने, शैला दुर्गादास तोनगिरे, इकबाल खान वहाबखान पटेल, अनुराधा खंडोबा बिरादार, गणेश सदाशिव सोयगावकर, मिलिंद शिवाजी बापट, विजयकुमार रविदत्त शर्मा, दिलीप विनायक मुळे, अनिरुद्ध दिनेशचंद्र सोमाणी, अमित भास्करराव सानप, प्रतिभा रमेश तिळवणकर, उल्हास दत्तात्रय शिऊरकर, अनिता उल्हास शिऊरकर, समिरा उल्हास शिऊरकर, सुमतीलाल मांगीलाल कटारिया, नीलेश श्रीनिवास चेचाणी, प्रफुल्ल प्रकाश नागापूरकर, राजेश जेठमलजी परमार, राजेश कमलनयनजी भारुका, गुरुबिंदरसिंग कुलदीपसिंग टुटेजा, रविंद्रसिंग कुलदीपसिंग टुटेजा, राजन विठ्ठलराव नाडकर्णी, शरद काशीराम महाजन, साधना सुमतीलाल मुनोत, विद्या दिलीप कासवा आणि रेखा रमण कासवा. --- (((कोट))) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ५२(२) नुसार या प्रकरणात दोष सिद्ध झाल्यास पाच हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर ज्या दिवशी गुन्ह्याची सुरवात झाली असेल, त्या प्रत्येक दिवसापासून गुन्हासिद्धतेच्या दिवसापर्यंत दररोज १०० रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. - ॲड. संदीप राजेभोसले, बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ वकील