औरंगाबाद शहराचं लवकरच नामांतर होणार आहे. याबाबत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करण्याची घोषणा केली होती. या नामांतरावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी देखील हा निर्णय मविआच्या किमान समान कार्यक्रमात नव्हता त्यामुळं अनाकलनीय असल्याचं म्हटलं आहे. पवारांचं हे विधान म्हणजे हस्यास्पद असल्याचं सांगतानाच जर औरंगाबादचं नाव बदललं तर सरकारी तिजोरीवर १००० कोटींचा बोजा पडेल असं औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी म्हटलं आहे. (Changing name of Aurangabad burden of Rs 1000 crore on treasury says Imtiyaz Jaleel)

जलील म्हणाले, औरंगाबादवर नामांतराचा मुद्दा लादला जातोय. दोन-तीन टक्के असे लोक आहेत जे याकडे जाती-धर्माच्या बाजूनं पाहतात. तर अनेक असेही लोक आहेत जे याला हिंदू-मुसलमानांचा मुद्दा बनवत आहेत. खरंतर हा असा मुद्दा होता कामा नये. एका शहराशी त्याची ओळख म्हणजेच इतिहास जोडलेला असतो.

जर तुम्ही शहराच नाव बदललं तर त्यावर मोठ्या प्रमाणावर सरकारी पैसा खर्च होतो. याचे विविध पैलू आहेत, मी याचा अभ्यास केला आहे. जर छोटं शहर असेल तर त्यासाठी किमान ५०० कोटी रुपयांचा खर्च येतो. दिल्लीतील एका बड्या अधिकाऱ्यानं मला सांगितलं होतं की, जर मध्यम स्वरुपाचं शहर असेल आणि त्यात जर औरंगाबद शहर येत असेल तर तर १००० कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडतो, यापेक्षा जास्तही खर्च होऊ शकतो. हा खर्च केवळ सरकारी कागदपत्रांवरील नावं बदलण्यासाठी खर्च होतो. हा तुमचा आमचा पैसा आहे.

इतकंच नव्हे अनेक हजार कोटी रुपयांचा यामुळं सर्वसामान्य माणसावरही बोजा येतो. कारण जर शहराचं नाव बदललं तर आधार कार्डमध्ये बदल करुन घ्यावा लागतो. माझ्याकडे पासपोर्ट, ओळखपत्र असेल दुकान असेल तर त्याचं नाव बदलावं लागेल. यासाठी लोकांना रांगेत उभं राहून काम करावे लागतील. शिक्षणाविषयीची कागदपत्रे असतील तर त्यामध्ये देखील तुम्हाला आवश्यक तो बदल करावा लागेल. परदेशात शिक्षणासाठी जाताना तुमची शैक्षणिक कागदपत्रे जुळली नाहीत तर तुम्हाला तिथं प्रवेश मिळणार नाही. यासाठी उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अशोक चव्हाण, नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात हे रांगेत उभे राहणार नाहीत, असंही इम्तियाज जलील म्हणाले.