छत्रपती संभाजीनगर - समूह शाळा उपक्रमाअंतर्गत २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याच्या हालचाली शिक्षण विभागाने सुरु केल्या आहेत. या शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातल्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील २० पेक्षा कमी पट असलेल्या सुमारे १२८ शाळांवर टांगती तलावर आहे.

राज्यातील २० पटसंख्येखालील १५ हजार शाळा बंद करून तेथे समूह शाळा तयार करण्याचा विचार शिक्षण विभागाकडून सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर विभागीय उपसंचालकांनी जिल्ह्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांचा विचार करून, त्यापैकी कोणत्या शाळांचे एकत्रीकरण करून समूह शाळा करता येतील, या बाबतचा प्रस्ताव येत्या १५ ऑक्टोबरपूर्वी शिक्षण आयुक्तांना सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे वाडी, वस्ती, तांड्यावरील गरिबांची, बहुजनाची मुले शिक्षणापासून वंचित राहाण्याची भिती शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

आरटीई कायद्याचा भंग

दुर्गम भागातील मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात यावेत, यासाठी २००१ साली शासनाने महाराष्ट्रामध्ये साडेआठ हजार वस्तिशाळांची निर्मिती केली होती. गेल्या २३ वर्षात दुर्गम भागातील लाखो विद्यार्थी यामुळे शिक्षणाच्या प्रवाहात आले. मात्र, आता शासनाने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करुन समूह शाळा निर्माण करण्याचा घाट घातला. यामुळे गोरगरीबांची मुले दूरवर शिक्षणासाठी जाण्याची शक्यता कमी आहे, हा आरटीई कायद्याचा भंग असल्याचे मत शिक्षकांनी व्यक्त केले आहे.

अतिदुर्गम भागातील गरीबांच्या लेकरांच्या शिक्षणासाठी या शाळांची निर्मिती २३ वर्षापूर्वी करण्यात आली होती. त्यामागील उद्देश खरोखर साध्य झालेला आहे. परंतू, आता जर या शाळा बंद केल्या तर गरीबाची लेकरं निश्चित शिक्षणापासून वंचित राहतील. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. शासनाने या शाळा बंद करून समूह शाळा निर्माण करण्याचा आदेश मागे घ्यावा.

विजय साळकर, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक समिती

हा निर्णय ग्रामीण भागातील गरीब आणि वंचित विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारा आहे. यामुळे सव्वाशे वर्षाच्या संघर्षानंतर मिळालेला शिक्षण हक्क कायदाच पायदळी तुडवला जाणार असून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या शाळा उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.

राजेश हिवाळे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ