छत्रपती संभाजीनगर - शहर विकास आराखड्याचा दहा वर्षांपासून खेळखंडोबा सुरू आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे डीपी युनिटचे अधिकारी वारंवार बदलले जात असून, त्याचा फटका शहर परिसराच्या विकासावर होत आहे. विकास आराखडा वेळेत झाला नसल्याने तब्बल तीनशे ते चारशे एकरावर चिकलठाणा, पडेगाव, मिटमिटा, हर्सूलसह इतर भागात बेकायदा प्लॉटींग झाली आहे. विकास आराखडा वेटोळ्यात अडकल्याने शहराचे वाटोळे होण्याच्या मार्गावर आहे. शहराला भकास करणारा हा आराखडा असल्याच्या प्रतिक्रियाही जाणकारांतून व्यक्त होत आहेत.

ऐतिहासिक शहराचा विकास आराखडा नेहमीच वादग्रस्त ठरलेला आहे. प्रत्येक मोठ्या शहराचा विकास आराखडा दर २० वर्षांनंतर तयार करण्यात येतो, पण शासनाने हा कालावधी आता दहा वर्षांवर आणला आहे. २००१ मध्ये जुन्या शहराचा महापालिकेने शहर विकास आराखडा तयार केला. तो मंजूरही झाला. मात्र, वाढीव हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया २०१३ मध्ये सुरू झाली पण २०२३ उजाडले तरी विकास आराखडा अंतिम झालेला नाही. त्यामुळे शहर परिसरात वेगाने गुंठेवारी वसाहती वाढत आहेत.

२० वर्षापूर्वी शहरात फक्त ११३ गुंठेवारी वसाहती होत्या, मात्र, ही संख्या आज ५०० च्या घरात गेली आहे. महापालिकेकडे कुठलेही शुल्क न भरता ले-आउट मंजूर न करून घेता सर्रास २० बाय ३० ची प्लॉटींग टाकली जात आहे. भूखंडमाफीयांमार्फत सर्वसामान्यांना प्लॉटची विक्री केली जात आहे. रस्ते, पाणी, ड्रेनेजलाइन, पथदिवे अशा जीवनावश्‍यक कुठल्याही सुविधा नसताना हातावर पोट असणारे नागरिक या भागात प्लॉट घेऊन त्यावर घरे बांधत आहेत. त्यामुळे महापालिकेला दुहेरी फटका बसत आहे.

एकीकडे या भागातून कुठलेही विकास शुल्क, बांधकाम परवानगीसाठी शुल्क मिळत नाही तर दुसरीकडे झपाट्याने वाढणाऱ्या या भागात नागरी सुविधा देण्यासाठी खर्च करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात सुविधा देणे अशक्यप्राय आहे. नागरिकांच्या विरंगुळ्यासाठी खुल्या जागा देखील या भागात नाहीत. गेल्या दहा वर्षात शहर परिसरात अशा प्रकारच्या सुमारे ४०० ते ५०० एकरावर अशा बेकायदा वसाहती तयार झाल्या आहेत.

राजकीय हस्तक्षेपामुळे

अनधिकृत वसाहती

दहा वर्षांत ४०० एकरांवर

बेकायदा प्लॉटींग

गुंठेवारी वसाहती

आता ५००च्या घरात

गरिबांच्या माथी मारले

जाताहेत अनधिकृत प्लॉट

विरंगुळ्यासाठी खुल्या जागा शोधूनही सापडेनात

असा आहे घटनाक्रम

२०१३ जाहीर प्रकटन

२०१३ डीपी युनिटची नियुक्ती

२०१५ पीएलयू सादर

२०१५ विकास आराखडा प्रसिद्ध

२०१६ न्यायालयाकडून आराखडा रद्द

२०२१ जुन्या व वाढीव हद्दीचा एकत्र आराखडा तयार करण्याचा निर्णय

२०२१ रजा खान यांची पुन्हा नियुक्ती

२०२३ ईएलयू सादर

२०२३ न्यायालयाच्या आदेशाने श्रीकांत देशमुख यांची नियुक्ती