छत्रपती संभाजीनगर : शहरालगतच्या २६ गावांचा सुनियोजित विकास व्हावा यासाठी सतरा वर्षांपूर्वी २००६ला झालर क्षेत्र प्रारूप आराखड्याला राज्य शासनाने मंजुरी दिली. असे असले तरी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केलेल्या ‘सिडको’ने आपले हात वर करत झालर क्षेत्र विकासासाठी नकार दिला.

शासनाने यासंदर्भात १७ वर्षांत कसलाच निर्णय न घेतल्याने स्मार्ट सिटीलगत असलेल्या २६ गावांचा विकास रखडला आहे. परिणामी या झालर क्षेत्रातील गावांत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत वस्त्या वाढल्या असून येथील २ लाख नागरिकांना सोयी-सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहेत. या ‘झालर क्षेत्रा’चा प्रश्न १६ सप्टेंबरला शहरात होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुटणार का? की हे भिजते घोंगडे कायम राहते, याकडे या गावांतील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

वाढते शहरीकरण लक्षात घेता शहरालगत असलेल्या सातारा, देवळाईसह २६ महसुली गावांतील १५ हजार १८४ हेक्टर झालर क्षेत्र विकसित करण्यासाठी सरकारने २००६ मध्ये सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केली. बाळापूर, गांधेली, झाल्टा, सुंदरवाडी, हिरापूर, फत्तेपूर, रामपूर, सुलतानपूर, कच्ची घाटी,

मल्हारपूर, मांडकी, गोपाळपूर, पिसादेवी, कृष्णापूर, तुळजापूर, सावंगी, अश्रफपूर, इस्लामपूर, ओहर, जटवाडा, दौलतपूर, बागतलाव, सैजतपूर, गेवराई, गेवराई तांडा आणि अंतापूर या गावांचा झालर क्षेत्र विकास आराखड्यात समावेश आहे. यापैकी सातारा व देवळाई ही दोन्ही गावे यापूर्वीच महापालिकेत समाविष्ट झाली.

असे असले तरी झालर क्षेत्रातील गावांचा विकास करण्यासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमण्यात आलेल्या सिडकोने २०१४ला बोर्डात ठराव घेत कार्य करण्यास असमर्थता दर्शवली. याला पर्याय म्हणून शासनाने २०१७ला औरंगाबाद महानगर प्रदेश प्राधिकरणच्या (एएमआरडीए) रूपाने सक्षम संस्था स्थापन केली.

मात्र, झालर क्षेत्रातील पूर्ण भाग हा ‘एएमआरडीए’मध्ये वर्ग झालेला नाही. शिवाय सिडकोने केलेल्या मागणीचा शासनाने कसलाच विचार न केल्याने झालर क्षेत्राच्या विकासाचे भिजते घोंगडे कायम आहे. आजही या गावांमध्ये रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, विजेची पुरेशी व्यवस्था नाही, परिणामी दोन लाख नागरिक सुविधांविनाच राहत आहेत. यामुळे शनिवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

२०० कोटींचे काय झाले?

सरकारने २००६ मध्ये सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केली. यात २६ गावांच्या विकास व विविध परवानगीसाठी शासनाने २०० कोटींचा निधी सिडकोला दिला होता. मात्र, सिडकोने एकही रुपया विकासाच्या नावावर खर्च केलेला नाही. यात सातारा व देवळाई ही दोन्ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यावर सिडकोने ७० कोटी रुपये मनपाला दिले आहेत. उर्वरित रक्कम आजही सिडकोकडे जमा आहे.

सध्या सिडको देते केवळ परवानगी

शासनाने औरंगाबाद महानगर प्रदेश प्राधिकरणाची स्थापना केली असली तरी झालर क्षेत्रासंदर्भात स्वायत्तता मिळालेली नाही, तसेच सिडको केवळ बांधकाम आणि लेआउट परवानगी देत आहे. काही ठिकाणी आणि अनधिकृत आढळलेल्या जागेवर कारवाई करण्याचे काम करत आहे.