छत्रपती संभाजीनगर : मुंबईतील घाटकोपर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने शहरातील १४ होर्डिंग्ज एजन्सींना नोटिसा बजावून स्ट्रक्चरल ऑडिटचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. बुधवारी (ता. पाच) २४ तासांचा अल्टिमेटम देण्यात आला होता. दरम्यान, एजन्सींनी ४१० पैकी ३०० होर्डिंग्जचे अहवाल महापालिकेला सादर केले आहेत. त्यामुळे उर्वरित होर्डिंग्जवर काय कारवाई होणार? याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

मुंबईच्या घाटकोपर भागात महाकाय होर्डिंग कोसळून १६ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्यातील सर्वच होर्डिंग्जचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश महापालिकांना राज्य शासनाने दिले. त्यानुसार छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने शहरातील १४ एजन्सींना ४१० होर्डिंग्जचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याची नोटीस दिली होती.

दरम्यान, प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी सर्व एजन्सी प्रमुखांची बैठक घेतली. त्यात सर्वच होर्डिंग्जच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटची मुदत संपल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे सर्वच्या सर्व होर्डिंग्ज अनधिकृत असल्याचे जी. श्रीकांत यांनी जाहीर केले.

त्यांनी चार जूनपर्यंत प्रत्येक होर्डिंगचे आणि ज्या इमारतीवर होर्डिंग लावण्यात आले आहे, त्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्याचे प्रमाणपत्र चार जूनपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास होर्डिंग पाडून टाकण्याचा इशारादेखील त्यांनी दिला होता.

दरम्यान, जी. श्रीकांत शहरात नसल्याने अतिरिक्त आयुक्त रणजित पाटील यांनी बुधवारी आढावा बैठक घेऊन शेवटचा २४ तासांचा अल्टिमेटम दिला होता. यासंदर्भात महापालिकेचे मालमत्ता अधिकारी संजय चामले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, बहुतांश एजन्सींनी प्रमाणपत्रे दाखल केली आहेत.

सुमारे ३०० होर्डिंग्जची प्रमाणपत्रे आल्याची नोंद करण्यात आली आहे. प्रशासकांनी दिलेल्या आदेशानुसार टप्प्याटप्प्याने प्रमाणपत्र सादर केले जात आहेत, असे चामले यांनी नमूद केले. कारवाईचा निर्णय प्रशासकांच्या हाती.

निवडणूक निरीक्षक म्हणून ओडिशा राज्यात गेलेले प्रशासक जी. श्रीकांत शुक्रवारी (ता. सात) शहरात परत येण्याची शक्यता असून, ज्या होर्डिंगचे अद्याप स्ट्रक्चरल ऑडिट सादर झालेले नाही, त्यावर काय कारवाई करायची याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.