औरंगाबाद : राज्यात होत असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या पोटनिवडणुकांसाठी मागासवर्गीय उमेदवारांना शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. यात जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात यावी, असे परिपत्रक ग्रामविकास विभागाच्या वतीने सोमवारी (ता.६) जारी करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात महसूल, ग्रामविकास मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी ग्रामविकास विभागाला एक परिपत्रक जारी करण्याची सूचना केली आहे.

‘निवडणूक लढवायची? आदी जात वैधता द्या’ या मथळ्याखाली ‘सकाळ’ने वृत्त छापले होते. या बातमीचा आधार घेत जिल्हा परिषदेचे आरोग्य व शिक्षण सभापती सभापती गलांडे यांनी ग्रामविकास मंत्री सत्तार यांना जात वैधतेसंदर्भात विचारणा केली. यावर मंत्री सत्तार यांनी ग्रामविकास सचिव व अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत एका वर्षाची मुदत वाढीचे परिपत्रक तयार करण्यास सांगितले.

दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने १७ नोव्हेंबरला काढलेल्या परिपत्रकानुसार, सन २०२०चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४, दिनांक ११ मार्च २०२० अन्वये जात वैधताप्रमाणपत्र सादर करण्याचे हमी देण्याचा मुभा कालावधी संपुष्टात आल्याने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम सन १९५९ चा अधिनियम क्र.३ च्या कलम १०-अ मधील तरतुदीनुसार नामनिर्देशनपत्रासोबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

या अटीमुळे राज्यातील ग्रामपंचायती निवडणूक लढायची कशी, असा प्रश्न अनुसूचित जाती-जमातीतील उमेदवारांपुढे निर्माण झाला होता. यापूर्वी प्रत्येक निवडणुकीत निवडणुका झाल्यानंतर विजयी उमेदवाराला जात पडताळणी करावी लागायची. आता मात्र निवडणुकीअगोदरच जात पडताळणी मागत असल्याने अनेक इच्छुक उमेदवारांची गोची झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे. परंतु या परिपत्रकामुळे राज्यातील मागासवर्गीय उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.