औरंगाबाद : कचराप्रक्रिया प्रकल्पासोबत आता शहरात निघणाऱ्या बांधकामाच्या टाकाऊ साहित्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या नॅशनल क्लीन एअर उपक्रमाअंतर्गत या प्रकल्पासाठी साडेसहा कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने दररोज १०० टन बांधकाम साहित्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, लवकरच प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठविण्यात येईल, असे उपायुक्त सौरभ जोशी यांनी सांगितले.

शहरात २०१६ मध्ये कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला होता. त्यामुळे महापालिकेची सर्वत्र नाचक्की झाली. राज्य शासनाने महापालिकेला मदतीचा हात दिला व शासन निधीतून शहरात चिकलठाणा, हर्सूल, पडेगाव व कांचनवाडी या चार ठिकाणी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हर्सूल वगळता इतर तीन प्रकल्प सध्या सुरू झाले आहेत. कचऱ्यापाठोपाठ आता बांधकामाच्या टाकाऊ साहित्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या नॅशनल क्लीन एअर उपक्रमाअंतर्गत नुकतीच ऑनलाइन बैठक घेण्यात आली. त्यात बांधकामाच्या टाकाऊ साहित्याची विल्हेवाट लावण्याच्या विषयावर चर्चा झाली. टाकाऊ बांधकाम साहित्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीच्या प्रकल्पाला साडेसहा कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल, असे महापालिकेला सांगण्यात आले. त्यानुसार दररोज शंभर टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी महापालिका येत्या आठ दिवसांत प्रस्ताव तयार करून केंद्र शासनाला पाठविणार आहे, असे श्री. जोशी यांनी सांगितले. टाकाऊ बांधकाम साहित्यातून गट्टू तयार करण्याचा प्रयोग नवी मुंबई महापालिकेने राबविला आहे. तसा प्रयोग शहरातही करता येऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.

स्विपिंग मशीनचा घेणार आढावा

शहरातील रस्त्यांची सफाई करण्यासाठी महापालिकेकडे सात स्विपिंग मशीन आहेत. सहा छोट्या तर एक मोठी मशीन आहे. नव्या नियमानुसार ५० लेन किलोमीटरसाठी (डीपी रोड) एक मोठी मशीन मंजूर आहे. त्यानुसार सध्या असलेली मशीन व रस्त्यांच्या लांबीचा आढावा घेतला जाईल. स्विपिंग मशीनची गरज भासल्यास प्रस्ताव पाठविला जाईल. एका मशीनसाठी ५५ लाख रुपये अनुदान असल्याचे जोशी यांनी सांगितले.