औरंगाबाद: राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या कामास मनाई केली असतानाही त्याचे काम करण्याचा प्रयत्न केल्या जात असल्याप्रकरणात शेतकऱ्याने औरंगाबाद खंडपीठाचे दरवाजे ठोठावले. संबंधित अवमान याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांच्यासमोर झाली.

यात उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे, कार्यकारी अभियंता भीमाशंकर मिटकरी, उपविभागीय अभियंता भास्कर क्षीरसागर, सहायक पोलिस निरीक्षक जगदीश राऊत, राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प संचालक एस. एस. कदम, तसेच श्री स्वामी समर्थ इंजिनियर व शिंदे डेवलपर्स कंपनीचे सुजित मुळे यांना अवमान याचिकेमध्ये वैयक्तिकरित्या प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

हेही वाचा- कोरोनाचे सर्वच रेकॉर्ड जपून ठेवा, खंडपीठ करणार पाहणी  

याचिकेत म्हटल्यानुसार, तुळजापूर ते अक्कलकोट या जोड रस्त्यावर अगदी रस्त्याच्या बाजूला असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी रुंदीकरणासाठी घेतल्या जात आहेत. पण शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचा मावेजा दिला जात नसून, भूसंपादनाची प्रक्रिया सुद्धा सुरू करण्यात आलेली नाही.

तसेच सदरील जुना रस्ता हा राज्य महामार्ग असून त्याची रुंदी ३० मीटर असते व राष्ट्रीय महामार्ग १०० मीटर असतो असे सांगून बाजूच्या जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होत आहे. त्या नाराजीने नळदुर्ग ते अक्कलकोट या रस्त्यावरील अनेक शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात ॲड. संभाजी टोपे यांच्यातर्फे रिट याचिका दाखल केल्या आहेत.

हेही वाचा- आमदार कुचे यांच्यासह भाऊ, युवतीविरोधात गुन्हा दाखल, युवतीकरवी भाच्यालाच पाठविले अश्लिल संदेश 

न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली -- या याचिकांमध्ये वेळोवेळी न्यायालयाने केवळ अस्तित्वातील रस्त्यावरच काम करता येईल व वाढीव रस्त्याचे काम करता येणार नाही अशा पद्धतीचे आदेश दिले असून याचिका प्रलंबित आहेत. शेतकऱ्यांच्या मते जुना रस्ता हा ६.७० मीटर इतकाच भरत असून तशा प्रकारचे प्रमाणपत्रदेखील शेतकऱ्यांकडे आहे.

असे असतानाही वाढीव रस्त्याचे काम करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होत आहे. शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा सुद्धा प्रयत्न झाला होता. त्यानाराजीने पांडुरंग सखाराम निकम व इतर शेतकऱ्यांनी अवमान याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. याचिकेवर ३ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल.

क्लिक करा- ...अन्यथा विभागीय कृषी सहसंचालकांना अटक करुन उच्च न्यायालय खंडपीठात हजर करा