औरंगाबाद ः कोरोनाचा मोठा फटका आईस्क्रीम बनविणाऱ्या कंपन्यांनाही बसला आहे. आईस्क्रीमसाठी पोषक असणारा मार्च ते जूनचा कालावधी लॉकडाउनमध्ये गेला. त्यामुळे या उद्योगाचे चौदाशे कोटींचे नुकसान झाले आहे. वीजबिल, कामगारांचे पगार, बॅंकेचे कर्ज यामुळे कंपन्या तोट्यात आहेत. त्यामुळे शासनाने उदार भूमिका घ्यावी, अशी मागणी ऑल इंडिया स्मॉल स्केल आईस्क्रीम असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अनिल पाटोदी यांनी केली आहे.
 
दरवर्षी भारतात आईस्क्रीममधून वीस हजार कोटींची उलाढाल होते. देशामध्ये आईस्क्रीमची सर्वात जास्त विक्री गुजरात, महाराष्ट्रात होते. महाराष्ट्रात दरवर्षी अडीच ते तीन हजार कोटींची उलाढाल होते. फेब्रुवारी ते जून महिन्यात आईस्क्रीमचा व्यवसाय तेजीत असतो. मात्र, यंदा कोरोनामुळे मार्च, एप्रिल, मे व जून या महिन्यांत देशात लॉकडाउनमुळे आईस्क्रीमचा हंगाम पूर्णपणे थंडच राहिला. परिणामी यंदा आईस्क्रीम उद्योगाला देशभरात १४ हजार कोटी तर एकट्या महाराष्ट्रात सुमारे चौदाशे कोटींचे नुकसान झाले आहे. 

हे ही वाचा -  शाळांच्या अनुदानाची वाट मोकळी  
 
दूध, साखर उद्योगाला पूरक आईस्क्रीम 
जानेवारीमध्ये आईस्क्रीमसाठी लागणारी मिल्क पावडर आयात करण्यासाठी सरकारने परवानगी दिली नाही. जून, जुलैमध्ये दहा हजार मेट्रिक टन मिल्क पावडर सरकारने आयात केली. त्यामुळे शेतकरी, डेअरी उद्योगाला तोटा सहन करावा लागत आहे. दूध उत्पादनात भारताचा पहिला क्रमांक आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीच्या पाच टक्के हिस्सा डेअरी उद्योगाचा आहे. आईस्क्रीमला लागणारा कच्चा माल जसे की दूध, क्रीम, बटर, दूध पावडर, खवा हे डेअरी उद्योगापासूनच मिळतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचाही फायदा होतो. दुधापासून बनवलेले ताक, लस्सी, श्रीखंड, मिठाई, दूध पावडर या पदार्थांवर पाच टक्के जीएसटी आहे. मग, शरीराला उपयुक्त फॅट, प्रोटीन, कॅल्शियम, न्युट्रिशन, मिनरल पुरवणाऱ्या आईस्क्रीमवर १८ टक्के जीएसटी का? या उद्योगाला लक्झरी गटात न ठेवता डेअरी व अन्न उद्योगात सहभागी करून पाच टक्के जीएसटी आकारावा, अशी मागणी आईस्क्रीम उद्योजक करीत आहेत. 

परदेशी आईस्क्रीम कंपन्या भारतात तळ ठोकत आहेत. यासाठी भारतातील आईस्क्रीम उद्योगाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी सरकारने मदत करावी. लॉकडाउनमुळे उद्योगक्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. या कंपन्यांची उलाढाल केवळ तीस टक्क्यांवर आली आहे. या उद्योगाला उभारी देण्यासाठी शासनाने लॉकडाउनमधील वीजबिल माफ करावे, कंपनी चालवण्यासाठी शून्य टक्के व्याजदर किंवा अनुदानाची तरतूद करावी. 
 

- अनिल पाटोदी, उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया स्मॉल स्केल आईस्क्रीम असोसिएशन