औरंगाबाद - औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर नामांतर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने शनिवारी जाहीर केल्यानंतर नामांतर विरोधी कृती समितीतर्फे तीव्र विरोध केला. आहे. या विरोधात लोकशाही मार्गाने आंदोलना बरोबर पुन्हा न्यायालयीन लढा देण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस आणि कृती समितीचे अध्यक्ष मुश्ताक अहमद यांनी दिली आहे.

औरंगाबादचे संभाजीनगर नामांतर करण्याचा निर्धार वर्ष १९९५ मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केला होता. त्यावेळी मुश्ताक अहमद यांच्या अध्यक्षतेखाली संभाजीनगर विरोधी कृती समितीची स्थापना झाली होती. या समितीने नामांतराविरोधात पाच लाख नागरिकांच्या हरकती शासनाकडे पाठवल्या होत्या; तसेच या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. मात्र, सरकारने अधिसूचना काढण्यापूर्वीच याचिका दाखल केल्याने खंडपीठाने याचिका फेटाळली होती. १९९९ मध्ये विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले, त्यावेळी संभाजीनगरचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची याचिका मागे घेतली होती. आता पुन्हा न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्धार केल्याचे अहमद यांनी सांगितले.

भाजपतर्फे जल्लोष

औरंगाबादचे नामकरण ‘छत्रपती संभाजीनगर’ करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतल्यानंतर भाजप शहर कार्यकारिणीतर्फे आज शहराध्यक्ष संजय केणेकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचा गड असलेल्या गुलमंडीवर फटाके फोडत आणि पेढे वाटून जल्लोष साजरा केला.अडीच वर्षे या सरकारने जनतेला खेळवत ठेवल्याचा आरोप संजय केणेकर यांनी केला. शहरवासीयांना नवे ‘गिफ्ट’ देत हिंदुत्वाच्या नावावर राजकारण करणाऱ्यांना चांगलीच चपराक दिल्याचेही ते म्हणाले.

औरंगाबादला नामांतराची नव्हे तर विकासाची गरज आहे. आता तरुणांना नोकऱ्या मिळणार का? आमचे क्रीडा विद्यापीठही आणणार का? इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर केव्हा मिळेल?

- इम्तियाज जलील, खासदार, एमआयएम.