दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर ----------------------------- समान काम-समान वेतनासाठी राज्यव्यापी आंदोलन सकाळ वृत्तसेवा परभणी, ता. १४ ः महाराष्ट्रातील जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेले ३४ हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी मंगळवारपासून (ता.१७) समान काम, समान वेतन या तत्त्वावर आपल्या न्याय वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी बेमुदत संपावर जात आहेत. शासनाने राज्यातील उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना वर्ष २००६ पासून लागू करण्यात आलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी या कर्मचाऱ्यांनी सनदशीर मार्गाने आपला लढा सुरू केला आहे. आंदोलनाच्या विविध टप्प्यानंतर आता १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, तब्बल २१ महिने उलटूनही शासन स्तरावर या प्रस्तावाबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ-गट-क, महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ या संघटनांनी वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा करूनही कर्मचाऱ्यांच्या पदरी ठोस निर्णयाऐवजी केवळ आश्वासनेच पडली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. समान काम, समान वेतन या न्याय्य मागणीसाठी पुकारण्यात आलेला हा बेमुदत संप म्हणजे केवळ वेतनवाढीचा प्रश्न नसून न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानाचा, सेवाविषयक हक्कांचा, समानतेच्या तत्त्वाचा प्रश्न आहे. शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. --------------