श्लील, अश्लील... न्यायालय काय म्हणते? ---- मागील भागात महिलांच्या अश्लील चित्रणासंबंधीच्या कायद्यातील काही तरतुदी आपण पाहिल्या. या भागात यासंदर्भातील न्यायालयांचे काही महत्त्वाचे निर्णय आपण बघणार आहोत. एखाद्या छायाचित्रात महिलेचे संपूर्ण शरीर झाकले गेले नसेल, तर लगेच ते छायाचित्र अश्लील ठरते असे नाही. छायाचित्र किंवा साहित्याचा संपूर्ण संदर्भ, त्यामागील उद्देश आणि संदेश विचारात घेऊन, मग ते छायाचित्र अश्लील आहे का हे ठरतं, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या निकालात नोंदविले आहे. वृत्तपत्रांमधील लैंगिक आशयाच्या सामग्रीमुळे अल्पवयीन मुलांवर होणाऱ्या परिणामाविषयी न्यायालयात दुसरे एक प्रकरण दाखल करण्यात आले होते. लैंगिक आशय असलेली प्रत्येक सामग्री अश्लील असतेच असे नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. संपूर्ण लेखन, प्रकाशानाचा संदर्भ आणि त्याचा समाजावर होणारा एकूण परिणाम लक्षात घ्यावा लागतो. केवळ काही वाचकांना आक्षेपार्ह वाटते, म्हणून प्रकाशनावर बंदी घालता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. इंटरनेट किंवा सोशल मीडियावर स्त्रीचे अवमानकारक चित्रण प्रसारित करणे, यासाठी परिस्थितीनुसार हा अधिनियम, तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम किंवा फौजदारी कायदे लागू होऊ शकतात. अश्लील चित्रणासंबंधी तक्रार करताना, संबंधित जाहिरात, छायाचित्र व्हिडिओ, पोस्ट किंवा प्रकाशनाची प्रत सुरक्षित ठेवावी. प्रकाशानाची तारीख, संकेतस्थळ, सोशल मीडिया खातं किंवा प्रकाशकाची माहिती नोंदवावी. सामग्री कोणी तयार केली, प्रकाशित किंवा प्रसारित केली, यासंबंधीचे पुरावे तक्रार करताना साह्यभूत ठरतात. प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार तक्रार कोणाकडे करायची, म्हणजे पोलिसांकडे की सक्षम न्यायाधीकरणाकडे यासंबंधीची माहिती घेऊन तक्रार नोंदवावी. पुरावा मिळविण्यासाठी ते चित्रण इतरांना पुन्हा प्रसारित करू नये. इन्स्टाग्राम, फेसबुक, यू ट्युब किंवा एक्ससारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर संबंधित पोस्टसंबंधी रिपोर्ट करावी. खासगी किंवा अंतरंग छायाचित्र संमतीशिवाय प्रसारित करता येणार नाही, गेल्याच महिन्यात नवी मुंबईतील सायबर पोलिसांनी आक्षेपार्ह पोस्ट आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणाऱ्या मजकुरासंबंधी गुन्हा नोंदवून, महाराष्ट्र सायबर यंत्रणेने संबंधित प्लॅटफॉर्मकडे संबंधित पोस्ट हटविण्याची मागणी केली. - ॲड. गीता देशपांडे deshpandegeeta3@gmail.com