औरंगाबाद: ग्रामीण भागातील हजारो किशोरवयीन मुलींकडे ‘अस्मिताकार्ड’ नसल्याने त्यांना अस्मिता योजनेतंर्गत ‘सॅनिटरी नॅपकीन’च्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. वर्षभरापासून कोरोनामुळे ग्रामीण भागातील सर्व शाळा बंद आहेत. याचा फटका ‘अस्मिता योजने’चा नव्याने लाभ घेणाऱ्या किशोरवयीन मुलींना बसत आहे. दरम्यान, पाच रुपयात मिळणारा ‘अस्मिता प्लस’ पॅड त्यांना २२ रुपये खर्च करून घ्यावा लागत आहे.

ग्रामीण भागात सॅनिटरी पॅड वापरण्यासंदर्भात असलेल्या गैरसमजामुळे मुली, महिलांना अनेक आजारांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे शासनाच्या वताने ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुलींसाठी २०१८ ला अस्मिता योजनेतंर्गत ‘सॅनिटरी नॅपकीन’ माफक दरात देण्यासाठी ही योजना सुरू केली. योजनेंतर्गत चार वर्षात जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील १६ हजार ४५४ मुलींनी अस्मिता कार्ड घेतले आहे.

जिल्हा परिषद शाळेतील ११ ते १९ वयोगटातील मुलींसाठी ही योजना प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने राबविण्यात येते. प्रत्येक किशोरवयीन मुलींनी नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्राच्यामदतीने अस्मिता योजनेत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. नोंदणी झाल्यावर मुलींना शाळेत ‘अस्मिता कार्ड’ उपलब्ध करून दिले जाते. परंतू, वर्षभरापासुन शाळा बंद आहेत. यामुळे नव्याने नाव नोंदणी करणाऱ्या मुलींना या लाभापासून वंचित लागत आहे. दरम्यान जिल्ह्यातील १४१५ गावांपैकी ६४० गावापर्यंत ही योजना पोचली आहे. परंतु अनेक शाळांमध्ये या योजनेसंदर्भात नोंदणीचा आकडा शून्य असल्याचे समोर आले आहे.

जिल्ह्यातील जवळपास १ हजार ३१६ नोंदणीकृत बचत गटांमार्फत ही सेवा देण्यात येत असून ५१२ गटांनी ‘सॅनिटरी नॅपकिन’साठी ऑर्डर बुक केल्या असल्याचे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले. ‘अस्मिता प्लस’ सॅनिटरी नॅपकिनचा दर्जा इतर मेडिकलवर मिळणाऱ्या नॅपकिन सारखीच असल्याने ग्रामीण भागात अस्मिता प्लसचा वापर होत आहे.

मासिक पाळीबाबत आजही ग्रामीण भागात गैरसमज आहे. अनेक महिला पॅडऐवजी कपड्याचा वापर करतात. आम्ही दररोज घरोघरी फिरून कुटुंबातील सर्व सदस्यांची नोंदणी ठेवतो, त्यामुळे मुली आमच्याकडे पॅडची मागणी करतात. त्यामुळे ही योजना जर आमच्यामार्फत राबवली तर मुलींना या योजनेपासून वंचित राहत राहावे लागणार नाही.

-उषा गलांडे, अंगणवाडी सेविका.

या योजनेअंतर्गत माझ्याकडे ४० मुली प्रत्येकवेळी 'अस्मिता प्लस' घेतात परंतु आणखीन अशा ३० मुली आहेत, ज्या की त्यांची नोंदणी नाही परंतु त्या माझ्याकडे पॅडची मागणी करतात. दरम्यान या योजनेअंतर्गत मागविण्यात आलेल्या पॅडचे गेल्या वर्षापासून अनुदान मिळालेले नाही.

-मंगला पंडित, साईराम स्वयंसहायता समूह महिला बचत गट