रब्बी हंगामासाठी सुधारित पीक विमा योजना ---- ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर तर गहू व हरभरा पिकासाठी १५ डिसेंबर अंतिम मुदत लातूर, ता. ५ : प्रधानमंत्री सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात आली असून, लातूर जिल्ह्यामध्ये ही योजना एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत रब्बी हंगामातील ज्वारी (जिरायती व बागायती) पिकासाठी ३० नोव्हेंबर तर गहू (बागायती) व हरभरा पिकासाठी १५ डिसेंबर ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. ही योजना अधिसूचित मंडळातील अधिसूचित पिकांसाठी लागू असून कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक स्वरूपाची आहे. योजनेत सहभागासाठी ई-पीक पाहणी करणे आणि फार्मर आयडी असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. योजनेअंतर्गत ज्वारी जिरायती व बागायती पिकासाठी जोखीमस्तर ७० टक्के असून विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टरी ३६ हजार रुपये आहे, तर शेतकऱ्याने भरावयाचा विमा हप्ता ५४० रुपये आहे. तसेच गहू बागायत पिकासाठी जोखीमस्तर ७० टक्के, विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टरी ४५ हजार रुपये आणि शेतकऱ्याने भरावयाचा विमा हप्ता ६७५ रुपये आहे. हरभरा पिकासाठी जोखीमस्तर ७० टक्के, विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टरी ३६ हजार रुपये तर शेतकऱ्याचा विमा हप्ता ५४० रुपये आहे. पीक कापणी प्रयोगाद्वारे सरासरी रब्बी २०२६ च्या हंगामात उत्पादन आधारित विमा संरक्षणाची निश्चिती करताना महसूल मंडळ व तालुक्यातील पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे आलेले सरासरी उत्पादन काढले जाईल. शेतकऱ्यांनी शेवटच्या टप्प्यात गर्दी व घाई न करता वेळेत आपल्या अधिसूचित पिकाचे विमा संरक्षण नजीकच्या बँकेमार्फत किंवा नागरी सुविधा केंद्राद्वारे घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दिलीप जाधव यांनी केले. बोगसगिरी केल्यास पाच वर्षांची बंदी कोणत्याही अवैध मार्गाने विमा काढल्यास संबंधित अर्ज रद्द केला जाईल. तसेच बोगस पीक विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास अशा अर्जदारास पीक विमा योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसारख्या डीबीटीद्वारे लाभ देणाऱ्या कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यापासून पाच वर्षांसाठी बंदी घातली जाईल, असे कृषी विभागाने नमूद केले आहे.