छत्रपती संभाजीनगर : जुन्या व विस्तारित शहराचा प्रारूप विकास आराखडा शासन नियुक्त विशेष अधिकाऱ्यांनी बुधवारी (ता. सात) महापालिकेला सादर केला, पण महापालिका विकास आराखड्याच्या कामात नावालाच असून, न्यायालयाच्या आदेशाचा विचार करता, सूचना-हरकतींवर सुनावणी घेऊन त्यात सुधारणा करण्याचे सर्वाधिकार विशेष अधिकाऱ्यांनाच राहणार आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.

शहराच्या विकास आराखड्याचे प्रकरण गेल्या तीन दशकांपासून सुरू आहे. २०१६ मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते. त्यापूर्वी उच्च न्यायालयात देखील विकास आराखड्यावर सुनावणी झाली होती.

वेळोवेळी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने सुरवातीला उपसंचालक रजाखान यांच्या डीपी युनिटची स्थापना केली. त्यानंतर एका अवमान याचिकेत दिलेल्या निर्देशानुसार विकास आराखडा तयार करण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेच्या नगर रचना विभागाचे उपसंचालक श्रीकांत देशमुख यांची विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली.

त्यांनी तीन महिन्यात प्रारूप विकास आराखडा तयार केला. तो बुधवारी (ता.सहा) प्रशासक जी. श्रीकांत यांच्याकडे सादर करण्यात आला. जी. श्रीकांत यांनी तो लगोलग प्रसिद्ध केला. यासंदर्भात तज्ज्ञांनी सांगितले की, प्रारूप विकास आराखड्याशी महापालिकेचा संबंध असणार नाही.

ज्या सूचना-हरकती प्राप्त होतील त्यावर सुनावणी घेण्याचे व आराखड्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे अधिकार विशेष अधिकाऱ्यांनाच आहेत, त्यात महापालिकेचे हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, तसे न्यायालयाचे आदेश आहेत, विशेष म्हणजे विकास आराखडा तयार करताना समितीमध्ये महापालिकेच्या अधिकाऱ्याला स्थान द्यावे अशी विनंती महापालिकेने शासनाला केली होती, पण ती फेटाळण्यात आली होती.

नकाशे लागले महापालिकेत

प्रारूप विकास आराखड्यावर सूचना-हरकतींसाठी साठ दिवसांचा वेळ देण्यात आला. नागरिकांना हे नकाशे पाहता यावेत, यासाठी महापालिका मुख्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि नगर रचना विभागाच्या उपसंचालकांच्या कार्यालयात नकाशे लावण्यात आले आहेत.

अवघ्या तीन महिन्यात काम

सुरवातीला रजा खान यांच्या डीपी युनिटने दोन वर्षात विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार केला होता. रजाखान यांनी केलेले काम न्यायालयाच्या आदेशानुसार श्रीकांत देशमुख यांच्याकडे सोपवण्यात आले. त्यांनी अक्षय इंजिनिअर्स ॲण्ड आकाश सरोदे (जेव्ही) या एजन्सीला सोबत घेऊन अवघ्या तीन महिन्यात जुन्या व विस्तारित शहराचा प्रारूप विकास आराखडा तयार केला.

आठ प्रकारचे टाकले आरक्षणे

प्रारूप विकास आराखड्यात ११ प्रशासकीय विभाग दाखविण्यात आले आहेत. विकसित भाग सुमारे १३ हजार ७५६ हेक्टर दाखविण्यात आला असून, अविकसित भाग सुमारे ४ हजार ७३ हेक्टर आहे. शहराचे एकूण क्षेत्र सुमारे १७ हजार ८३० हेक्टर क्षेत्र दाखविण्यात आले आहे. विविध आठ प्रकारात आरक्षणे टाकण्यात आले आहेत.

हर्सूल, पडेगाव, मिटमिट्यात यलो

ज्या ग्रीन जमिनीवर बेकायदा वसाहती झाल्या आहेत, तो भाग ग्रीनमधून एलो करण्याची सूचना प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी केली होती. त्यानुसार हर्सूल, चिकलठाणा, पडेगाव, मिटमिटा भागातील ग्रीन झोनमधील जमीनी येलो करण्यात आल्या आहेत.

जुनी आरक्षणे कायम

महापालिकेच्या जुन्या विकास आराखड्यातील आरक्षणे जशास तशी ठेवण्यात आली आहेत. तब्बल ३० वर्षानंतर महापालिकेने आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी कुठलीही कारवाई केलेली नाही. असे असताना पुन्हा आरक्षणे कायम ठेवण्यात आल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.