जिल्हा परिषदेतील वादळी बैठकांना येणार ‘अर्थ’ --------- ‘पदवीधर’ची आचारसंहिता संपताच २५० कोटींच्या नियोजनाला गती; ४ नोव्हेंबरला स्थायी, तर २० ला सर्वसाधारण सभा ----- छत्रपती संभाजीनगर, ता. २७ : मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या आचारसंहिता काळात जिल्हा परिषदेत जलव्यवस्थापन, जल जीवन मिशन, शाळांच्या समस्या आणि विकासकामांवर वादळी चर्चा झाली; मात्र धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर मर्यादा आल्या. आता बुधवार (ता. २८) पासून आचारसंहिता संपणार असल्याने जिल्हा परिषदेतील चर्चेच्या बैठका निर्णयाच्या ठरणार आहेत. उपकर, १५ वा वित्त आयोग आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) सुमारे २५० कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन, प्रशासकीय मान्यता आणि प्रलंबित विकासकामांना गती देण्याचे आव्हान आता प्रशासनासमोर असेल. आचारसंहितेच्या काळात जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी जलव्यवस्थापनाच्या कामांचा आढावा घेतला. जल जीवन मिशनअंतर्गत विविध गावांतील पाणीपुरवठा योजनांच्या प्रगतीसाठी तालुकानिहाय बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकीत जल जीवनमधील बोगस व अर्धवट कामांवर मोठी नाराजी व्यक्त करण्यात आली. स्थायी समितीच्या बैठकीत शिक्षकांची संचमान्यता, शाळांमधील वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, आवश्यक सोयी-सुविधा आणि सीसीटीव्ही यांसारखे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. मात्र, वादळी चर्चेनंतरही धोरणात्मक निर्णय घेता आले नाहीत. त्यामुळे आता या विषयांवर प्रत्यक्ष कार्यवाही होण्याची अपेक्षा सदस्यांना आहे. उपकर, १५ वा वित्त आयोग आणि डीपीसीच्या निधीचे नियोजन मंजूर करणे तसेच प्रस्तावित कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया आचारसंहितेमुळे मागील महिनाभरापासून रखडलेली आहे. आता गुरुवारपासून या कामांना गती देण्याचा प्रयत्न पदाधिकारी व प्रशासनाकडून केला जाणार आहे. यासाठीच अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी चार नोव्हेंबरला स्थायी समितीची बैठक, तर २० नोव्हेंबरला सर्वसाधारण सभा बोलावली आहे. या बैठकांत प्रलंबित प्रस्तावांवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. ---- दुष्काळामुळे विकासकामांना कात्री? जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने डीपीसीच्या निधीतून पाणीटंचाई निवारण आणि अन्य तातडीच्या कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे काही कामांची निधी वळवला जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास सदस्यांनी प्रस्तावित केलेल्या डीपीसीसह वित्त आयोगातील काही विकासकामांना निधीअभावी कात्री लागू शकते. अशा कामांना पुढील वर्षाच्या नियोजनात स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी बैठकांमध्ये केवळ निधीवाटपच नव्हे, तर दुष्काळी गरजा आणि स्थानिक विकासकामांमध्ये प्राधान्यक्रम कसा ठरतो, याकडे लक्ष लागले आहे. ---- अधिकारी मतमोजणीत, जि.प.मध्ये शुकशुकाट जिल्हा परिषद सीईओ पी.एम. मिन्नू यांच्यासह बहुतांश प्रमुख अधिकारी व कर्मचारी पदवीधर निवडणुकीच्या मतमोजणीत गुंतलेले होते, तर दुसरीकडे निकालाच्या उत्सुकतेत पदाधिकारी, तसेच रोज विविध कामांसाठी येणारी गावागावांची राजकीय मंडळीदेखील जिल्हा परिषदेत फिरकली नाही. त्यामुळे मंगळवारी (ता. २७) दिवसभर जि.प. कार्यालयात शुकशुकाट दिसून आला.