औरंगाबाद - महिलेचा पती मनोरुग्ण असल्याचा फायदा घेत तिच्या लग्नाच्या पहिल्याच दिवसापासून एका बिल्डरने तिच्यावर अत्याचार केला. वारंवार होणाऱ्या अत्याचाराला कंटाळून पीडितेने पोलिसांत धाव घेऊनही योग्य दखल न घेतली गेल्याने अखेर पीडितेने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते, त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सातारा पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतरही पोलिस प्रशासन सहकार्य करत नसल्याच्या तक्रारीवरून न्यायालयाने हा गुन्हा गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला होता.

याप्रकरणात गुन्हे शाखेने नुकतेच न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. विशेष म्हणजे, अत्याचारातून जन्म झालेल्या मुलांपैकी एकाचा डीएनए आरोपीच्या डीएनएशी जुळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मंजूर खान मसूद खान (५४, रा. सिल्कमिल्क कंपाऊंड, पैठण रस्ता) असे त्या आरोपी बिल्डरचे नाव आहे.

मंजूर खान याने पीडितेच्या लग्नाच्या पहिल्या रात्रीपासून तिचा पती मनोरुग्ण असल्याचा फायदा घेत बंदुकीचा धाक दाखवून अत्याचार केले होते. या अत्याचारातून पीडितेला तीन मुले झाल्याचा दावा फिर्यादीत केला होता. गुन्हा नोंदविल्यानंतर सातारा पोलिस समाधानकारक तपास करीत नसल्यामुळे पीडितेने हायकोर्टात याचिका दाखल करीत तपास अधिकारी बदलण्याची मागणी केली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करीत तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला.

डीएनए नमुने जुळले

आरोपीने न्यायालयातून २ जानेवारी २०१९ रोजी अटकपूर्व जामीन मिळवला. त्यापूर्वीच पोलिसांनी आरोपीकडे डीएनए सॅम्पल तपासणीसाठी देण्याची मागणी केली. मात्र, आरोपीने सॅम्पल देण्यासाठी टाळाटाळ केली होती. शेवटी गुन्हे शाखेने ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी आरोपीची अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने ३० सप्टेंबर २०२० रोजी अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याची याचिका निकाली काढत आरोपीला डीएनएसाठी सॅम्पल देण्याचे आदेश दिले.

याविरोधात आरोपी खंडपीठात धाव घेतली. त्याठिकाणी २ मार्च २०२२ रोजी खंडपीठाने डीएनए सॅम्पल देण्याचे आदेश आरोपीला दिले. त्यानुसार तपास अधिकारी अविनाश आघाव यांनी आरोपीचे १४ मार्च २०२२ रोजी डीएनए सॅम्पल घेतले. हे सॅम्पल पीडितेने दावा केलेल्या तीन मुलांच्या सॅम्पलसोबत जुळतात का? हे तपासणीसाठी छावणीतील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठविले. यात पीडितेच्या तिसऱ्या मुलाचे डीएनए सॅम्पल आरोपी मंजूर खान याच्यासोबत जुळल्याचा अहवाल १८ एप्रिल २०२२ रोजी गुन्हे शाखेला प्राप्त झाला. यानंतर गुन्हे शाखेने १३ जुलै रोजी आरोपपत्र न्यायालयात सादर केले.

म्हणून दोषारोपपत्रास विलंब

आरोपीने न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासह पोलिसांच्या तपासाबाबत न्यायालयात सतत याचिका दाखल केल्या. या याचिकांमुळे दोषरोपपत्र दाखल करण्यास विलंब होत होता. शेवटी गुन्हे शाखेच्या पाठपुराव्यामुळे आरोपीचे डीएनए सॅम्पल घेतले. या सॅम्पलचा अहवाल आल्यानंतरही आरोपीने गुन्हा रद्द करण्यासाठी ६ जून २०२२ रोजी हायकार्टात याचिका दाखल केली. ही याचिकाही २७ जूनला फेटाळण्यात आली. गाजलेल्या या गुन्ह्याचा तपास आतापर्यंत सातारा ठाण्याचे तत्कालीन उपनिरीक्षक सागर कोते यांच्याकडे होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुन्हे शाखेचे तत्कालीन निरीक्षक मधुकर सावंत, अनिल गायकवाड यांनी तपास केला. त्यांच्या बदलीनंतर निरीक्षक अविनाश आघाव यांच्याकडे तपास आला. त्यांनी सर्व पुरावे, १२ साक्षीदार जोडत शेकडो पानांचे दोषारोपपत्र तयार केले. यात जुळलेला डीएनए सॅम्पलचा अहवालही जोडला. त्यानंतर दोषारोपपत्र निरीक्षक आघाव, हवालदार सुनील बडगुजर यांनी न्यायालयात सादर केले.