औरंगाबाद : सिडको एमजीएम परिसरातील प्रियदर्शनी उद्यानात उभारण्यात येणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे स्मारकातील फूड पार्क आणि व्हीआयपी प्रवेशद्वारास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने परवानगी नाकारली आहे. वीस फुटाऐवजी केवळ १२ फुटांचा रस्ताच ठेवण्यात यावा असेही न्या. रवींद्र घुगे व न्या. एस. जी. मेहरे यांनी बजावले आहे.

सिडको परिसरात ऑक्सिजनची निकड भरून काढण्यासाठी एकमेव उद्यान असून येथे स्मारक करू नये, यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. उद्यानातील झाडांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल करण्यात आल्याचे एका सर्व्हेक्षणाच्या अहवालावरून स्पष्ट करण्यात आले होते. खंडपीठाच्या आदेशावरून प्रियदर्शनी उद्यानाची पाहणी विभागीय आयुक्त आणि खंडपीठ नियुक्त वकिलांच्या त्रिसदस्यीय समितीने नुकतीच केली होती. आपल्या स्वतंत्र पाहणीचा अहवाल त्रिसदस्यीय समितीने खंडपीठात सादर केला. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी आपला अहवाल बंद लिफाफ्यात न्या. रवींद्र घुगे व न्या. एस. जी. मेहरे यांच्यासमोर सादर केला होता.

आराखड्याची सविस्तर तपासणी खंडपीठाने केली. बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाच्या कामासंबंधीची विभागीय आयुक्त केंद्रेकर यांनी स्वतंत्ररीत्या पाहणी करून अहवाल सादर केला. तसेच खंडपीठाने नियुक्त केलेल्या अॅड. संतोष यादव लोणीकर, अॅड. जी. आर. सय्यद व महेंद्र नेरलीकर या तीन वकिलांच्या समितीनेही स्वतंत्र अहवाल खंडपीठात सादर केला. अहवालावर सुनावणी दरम्यान सखोल चर्चा करण्यात आली. महापालिकेतर्फे सादर करण्यात आलेल्या नकाशाची पाहणी करण्यात आली.

स्मारकाचे स्वरूप हे स्मारकच राहिले पाहिजे त्यास पिकनिक स्पॉट बनवू नये, असे खंडपीठाने महापालिका प्रशासनास बजावले. गुटखा खाणे आणि धुम्रपान पूर्णतः: वर्जित करण्यात यावे. हातगाड्या आणि टपऱ्यांना परिसरात परवानगी देण्यात येऊ नये. पॅकेट विक्रीस परवानगी दिली जाऊ नये, असेही खंडपीठाने बजावले आहे. जनहित याचिकाकर्ते योगेश बाळशाखरे व सोमनाथ कराळे यांच्यातर्फे अॅड. सनी खिवंसरा यांनी बाजू मांडली. शासनातर्फे सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे, मनपातर्फे आनंद भंडारी, सिडकोतर्फे अॅड. अनिल बजाज यांनी काम पाहिले.