औरंगाबाद : पाचवीचा वर्ग इयत्ता पहिली ते चौथीच्या शाळेला जोडण्याचा घेतलेला निर्णय सरकारने तूर्तास मागे घेतलेला आहे, अशी माहिती राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जालना येथील जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात झालेल्या शैक्षणिक आढावा बैठकीत दिली होती. असे असताना काही जिल्ह्यांतील शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून पाचवीच्या वर्गाचे समायोजन करण्याबाबत आदेश निर्गमित केले आहे. शिक्षण विभागाच्या दुटप्पी आदेशामुळे शाळा, संस्थामध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

राज्य शासनाने १६ ऑक्टोबरला नवीन संरचनेनुसार पाचवीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे हजारो शिक्षक अतिरिक्त होतील, समायोजनाचा नवीन प्रश्न निर्माण होईल. जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा मोडकळीस आलेल्या असताना हा निर्णय कितपत योग्य आहे? म्हणून हा निर्णय मागे घेण्यात यावा अशी मागणी सर्वच स्तरावरून करण्यात येत होती. त्यावर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी इयत्ता पाचवीचा वर्ग जोडण्याचा निर्णय आम्ही मागे घेत आहोत.

सर्वांशी चर्चा करून इतर सर्व बाबी तपासून पाचवी, सहावी, सातवीचे वर्ग जोडण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले होते. मात्र, काही जिल्ह्यांतील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गटशिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी यांच्या नावे पत्र काढले आहे. यात १६ सप्टेंबरच्या शासनादेशानुसार माध्यमिक शाळांतील इयत्ता पाचवीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडणे व इयत्ता पाचवीच्या वर्गाच्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यात तत्त्वतः मंजुरी देण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत.

शासनाच्या दुटप्पी निर्णयामुळे शिक्षण विभागाच्या कामावरच शिक्षक, संस्थाकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एकीकडे शिक्षणमंत्री शासननिर्णय तात्पुरता रद्द करण्यात येत असल्याचे सांगत आहेत. तर दुसरीकडे जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून पाचवीचा वर्ग जोडण्याबाबत आदेश जारी करण्यात येत आहे.

उपसंचालकांच्या आदेशानुसार शाळांची माहिती मागवण्यासंदर्भात जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकरी यांच्यासाठी पत्र दिले होते. शाळा जोडण्यासंदर्भात पत्र काढलेले नव्हते. तसेच शाळा, संघटनांनी याबाबत विरोध दर्शवल्याने या आदेशाचे पत्र रद्द केले आहे.
के. जे. दातखीळ (शिक्षणाधिकारी, जालना)

शिक्षणमंत्री यांनी आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतरही राज्यात दोन ते तीन ठिकाणी शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून पाचवीचा वर्ग जोडण्याबाबत स्थानिक स्तरावर पत्र काढण्यात आले आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी तातडीने स्थगितीबाबतचे आदेश काढावेत, अन्यथा राष्ट्रवादी शिक्षक संघटनेकडून आंदोलन करण्यात येईल.
-प्रदीप विखे (जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी शिक्षक संघ)

संपादन - गणेश पिटेकर