---- (((( ‘ती’चा कायदा)))) ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण कायदा जबाबदारी निश्चित करणारा ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण कायद्याची प्राथमिक ओळख आपण गेल्या वेळेस करून घेतली. यावेळेस आता त्यातील तरतुदी सविस्तर पाहूयात. ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक आधार देणे , सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, तसेच ,अन्न- वस्त्र- निवारा, वैद्यकीय उपचारांची हमी, मुले किंवा कायदेशीर वारसांकडून या कायद्यामार्फत ज्येष्ठ नागरिकांना मिळते. मुलांकडून ज्येष्ठ नागरिकांच्या होणाऱ्या दुर्लक्षाला हा कायदा प्रतिबंध करतो. तसेच ,मुले वृद्धांचा सांभाळ करत नसतील तर, वृद्धांच्या स्वतःच्या मालमत्तेचे रक्षणही हा कायदा करतो. पालकांच्या, आई-वडिलांच्या, ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभालीची कायदेशीर जबाबदारी ही मुलांची आहे, हे या कायद्याचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. ज्येष्ठ नागरिक किंवा पालक स्वतःच्या उत्पन्नातून स्वतःचा सांभाळ करू शकत नसतील, तर ते आपल्या मुलांकडून, कायदेशीर वारसांकडून निर्वाह भत्ता, मेंटेनन्स मागू शकतात. विशेष म्हणजे, मुलगा आणि मुलगी दोघांचीही ही जबाबदारी आहे, असं हा कायदा सांगतो. मुलींना या जबाबदारीतून वगळण्यात आलेलं नाही. मग ती मुलगी विवाहित असली तरीही. साठ वर्षांवरील कुणीही व्यक्ती जर त्यांची मुले त्यांची देखभाल करत नसतील तर, निर्वाह न्यायाधिकरणकडे अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची प्रक्रिया ज्येष्ठांना अत्यंत सोपी आणि सोयीची वाटावी अशी आहे. ही प्रक्रिया जलद, आणि कमी खर्चाची आहे. निर्वाह न्यायाधिकरण म्हणजे काय ? निर्वाह न्यायाधिकरण म्हणजे, दिवाणी न्यायालय नसून, एक विशेष यंत्रणा आहे. प्रत्येक उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी, प्रांताधिकारी हे या न्यायाधिकरणाचे पिठासीन अधिकारी असतात. राज्य सरकार प्रत्येक उपविभागामध्ये आवश्यकतेनुसार एक किंवा अधिक न्यायाधिकरण स्थापन करू शकते. स्वतःची मुले, मुली, नातवंड किंवा कायदेशीर वारस, (ज्यांना ज्येष्ठ नागरिकांची मालमत्ता मिळणार आहे) त्यांच्याविरुद्ध आई-वडील, पालक, ज्येष्ठ नागरिक यांना या निर्वाह न्यायाधीकरणाकडे तक्रार करता येते. निर्वाह भत्ता देण्याचा आदेश निर्वाह न्यायाधिकरण देऊ शकतं. निर्वाह भत्त्याची कमाल मर्यादा राज्य सरकार ठरवते. - ॲड. गीता देशपांडे deshpandegeeta3@gmail.com