((((व्यवहार बँकेचे)))) इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर अनादर आणि कायदेशीर कारवाई आजच्या डिजिटल बँकिंगच्या युगात यूपीआय, आयएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस आणि नॅक/ ईसीएस यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रणालींचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. मात्र, खात्यात अपुरी शिल्लक असल्यामुळे किंवा बँकेने मंजूर केलेल्या क्रेडिट मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार केल्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर अनादर झाल्यास काही परिस्थितींमध्ये कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट २००७ चे कलम २५ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरच्या अनादरासंदर्भात लागू होते. संबंधित व्यवहार कायदेशीररीत्या वसूल करता येणाऱ्या कर्जाची किंवा अन्य दायित्वाची परतफेड करण्यासाठी दिलेला असणे आणि कायद्यातील आवश्यक अटी पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. केवळ तांत्रिक बिघाडामुळे किंवा नेटवर्कच्या समस्येमुळे व्यवहार अयशस्वी झाल्यास प्रत्येक प्रकरणात हे कलम लागू होत नाही. या कलमांतर्गत कारवाई करण्यासाठी लाभार्थीने व्यवहार अनादरीत झाल्याची माहिती मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत संबंधित व्यक्तीस लेखी मागणीची नोटीस पाठवणे आवश्यक आहे. नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत देय रक्कम अदा न केल्यास, कायद्यातील अटी पूर्ण असल्यास सक्षम न्यायालयात फौजदारी तक्रार दाखल करता येऊ शकते. या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफरच्या रकमेच्या दुप्पट रकमेपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार अनादरीत झाल्यास व्यवहाराचे पुरावे, बँकेचा परतावा संदेश आणि नोटीस बजावल्याचा पुरावा जतन करणे महत्त्वाचे आहे. योग्य कायदेशीर प्रक्रिया आणि निर्धारित मुदतींचे पालन केल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध प्रभावी कायदेशीर कारवाई करता येऊ शकते. - ॲड. अनुजा इंगळे ९८२२६३७५३७