छत्रपती संभाजीनगर

जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी

CD
जि. प. कार्यालयात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी -सीईओ नतीशा माथूर यांच्या संकल्पनेतून शिबिर सकाळ वृत्तसेवा परभणी, ता. १६ : जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दैनंदिन धावपळ, कामाचा वाढता ताण, बदलती जीवनशैली यामुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेत त्यांना वेळोवेळी आरोग्य तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथूर यांच्या संकल्पनेतून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यालयात आरोग्य तपासणी शिबिर घेण्यात आले. यावेळी एकूण ३२७ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांपैकी १८४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. शिबिरादरम्यान अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वजन, उंची, रक्तदाब (बीपी), रक्तातील साखर (शुगर), रक्त तपासणी तसेच सर्वसाधारण आरोग्य तपासणी करण्यात आली. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करून आवश्यकतेनुसार संबंधितांना आरोग्यविषयक मार्गदर्शन व सल्ला देण्यात आला. हे शिबिर जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संदीप घोन्सीकर, जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ. आर. एम. सोनवणे यांच्या निरीक्षणाखाली पार पडले. शिबिराच्या यशस्वी आयोजनासाठी वैद्यकीय अधिकारी, समुदाय आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सेवक व सेविका, जिल्हा महालॅब समन्वयक तसेच आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मोलाचे सहकार्य केले. प्रत्येकाने नियमित आरोग्य तपासणी, योग्य आहार, व्यायाम आणि निरोगी जीवनशैलीचा अंगीकार करून आरोग्य संपन्न बनावे असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी माथूर यांनी केले आहे. ----------

EPFO Wage Limit Hike : कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! ईपीएफओची वेतन मर्यादा वाढली; ५१ लाखांहून अधिक जणांना फायदा

Satara Crime : साताऱ्यात दोन गटात हाणामारी, तणावाचे वातावरण; शेवटी २ मंडळांचे केले गणेश विसर्जन, १४ जणांवर गुन्हा दाखल

Team India Update: वरुण चक्रवर्तीच्या जागी आशियाई स्पर्धेसाठी DC चा ऑल राऊंडर; IND vs WI मालिकेत हार्दिक पांड्याचे खेळणे अवघड

मुंबई-नाशिक हायवेवर अपघात, एकाच कुटुंबातल्या चौघांचा मृत्यू, देवदर्शनाहून परतताना २ वर्षांपूर्वी जळालेल्या ट्रकला गाडीची धडक

Marathi News Live Updates : मुंबईतील 'फिल्म सिटी'मधील प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडून मागितले उत्तर

SCROLL FOR NEXT