औरंगाबाद : कृषी विधेयकाच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटना राजकीय पक्षांशी संबंधित असून, राजकीय भावनेतून विधेयकाच्या विरोधात आंदोलने सुरू आहेत. कॉंग्रेसने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केले होते; मात्र मोदी सरकार यातील एक-एक शिफारस लागू करत आहे. या विधेयकातील तरतुदी आयोगाच्या शिफारशीनुसारच असल्याचा दावा भाजपचे खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी मंगळवारी (ता. २९) केला.

बावीस वर्षांनंतर मिळाला न्याय ! औरंगाबाद महापालिकेतील १५४ 'वेतन'...

पत्रकार परिषदेत डॉ. भागवत कराड म्हणाले, की कृषी विधेयक अत्यंत पारदर्शक असून, खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद पडणार या विरोधकांच्या आरोपात तथ्य नाही. चांगला भाव मिळाल्यास शेतकरी बाजार समित्यांमध्येही आपला शेतीमाल विकू शकतात. अनेक शेतकऱ्यांना भाव न मिळाल्याने भाजीपाला रस्त्यावर फेकावा लागतो. मात्र, नव्या विधेयकात परिसरातील शेतकरी एकत्र येऊन कंपनी स्थापन करून माल साठविण्यासाठी शीतगृह उभारू शकतात.

त्यांना तीन कोटींपर्यंतच्या कर्जाचीदेखील सोय करण्यात आली आहे. व्याजही फक्त तीन टक्के एवढे असेल. संसदेत या विधेयकाच्या बाजूने ३३ पक्षांच्या सदस्यांनी मते मांडली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी विरोध केला नाही. शिवसेनेचे सदस्य सभागृहात नव्हते, असे डॉ. कराड यांनी नमूद केले. शेतकरी संघटना विधेयकाच्या विरोधात आंदोलन का करत आहेत? या प्रश्‍नावर अनेक शेतकरी संघटना या राजकीय पक्षांशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. राजकारणातूनच आंदोलने सुरू असल्याचा आरोप डॉ. कराड यांनी केला. पत्रकार परिषदेला प्रदेश उपाध्यक्ष शिरीष बोराळकर, जिल्हाध्यक्ष विजय औताडे यांच्यासह प्रमोद राठोड, लक्ष्मण औटे, संजय खंबायत, कल्याण गायकवाड, राम बुधवंत यांची उपस्थिती होती.

निवडणुकांमुळे अकाली दल बाहेर
पंजाबमध्ये आगामी काळात निवडणुका आहेत. त्यामुळे शिरोमणी अकाली दल एनडीएमधून बाहेर पडले आहे. पंजाबमधील शेतकऱ्यांना आपल्या धान्याला हमीभाव मिळेल की नाही, अशी भीती आहे. त्यातून तिथे विरोध सुरू असल्याचे डॉ. कराड म्हणाले.

संपादन - गणेश पिटेकर