जालना : जिल्ह्यात गतवर्षी अतिवृष्टी, यंदा अल्प पावसामुळे खरीप पिके वाया गेले. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. त्यातच गतवर्षीच्या अतिवृष्टीने झालेल्या पिकांचे अनुदान मागील वर्षी जाहिर केले होते. परंतु, नुकसानीचे अनुदान अजूनही मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुष्काळातही अनुदान रक्कम मिळण्याची वाट पहावी लागत आहे.

मागील वर्षी अतिवृष्टीसह गारपिटी, अवकाळींने पिकांचे नुकसान झाले होते. त्याचा शेकडो कोटींचा निधी अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे राज्य शासन पुन्हा दुष्काळी घोषणांसह अवकाळीची नुकसान भरपाईच्या घोषणाचा पुन्हा पाऊस पाडेन. मात्र, निधी-कधी देणार, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यातून उपस्थित केला जात आहे.

जिल्ह्यात मागील वर्षी अतिवृष्टी झाली होती. या अतिवृष्टीत खरीप पिकांसह फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. शिवाय जमीनही खरडून गेल्या होत्या. यात सप्टेंबर व ऑक्टोबर २०२२ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीपोटी राज्य शासनाकडून ३९७ कोटी ७३ लाख १४ हजारांचा निधी मंजूर केला होता. त्यापैकी आतापर्यंत २८२ कोटी ९९ लाख ३७ हजारांचा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला आहे. मार्च २०२३ मध्ये अवकाळी पावसाने पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या पिकांच्या नुकसान भरपाई म्हणून ३ कोटी ७६ लाख ८८ हजारांचा निधी मंजूर केला होता.

प्रत्यक्षात मात्र आतापर्यंत केवळ १ कोटी ७९ लाख ८० हजारांचे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळाले आहे. एप्रिल २०२३ मध्ये ही अवकाळी पाऊस झाल्याने ६ कोटी ५८ लाख चार हजारांची नुकसान भरपाई राज्य शासनाने मंजूर केली होती. मात्र, आतापर्यंत केवळ १ कोटी ८५ लाख  तीन हजारांचे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळाले आहे. परिणामी गतवर्षीच्या अतिवृष्टीसह अवकाळी पावसाचे शेकडो कोटींचे अनुदान अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळाले आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात आधीच पैसा नाही, अशा परिस्थितीत मागील वर्षाचे अतिवृष्टीसह अवकाळीचे अनुदान मिळाले तर शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला थोडाफार हातभार लागण्यास मदत होईल. त्यामुळे उर्वरित अनुदानाची रक्कम राज्य शासनाकडून कधी मिळणार याकडे शेतकरी डोळे लावून बसले आहेत.

२०२२ मधील अनुदानापासून शेतकरी वंचित

राज्य शासनाने अतिवृष्टी, अवकाळी पावसाने नुकसान झाल्यानंतर मदतीची दुप्पट घोषणा केली. मात्र, नुकसानीचे पैसे देण्यास पाचप्पट उशिर ही केला आहे.  २०२१ व २०२२ मध्ये पिक नुकसानीसाठी ९२ लाख ५२ हजारांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र, हा संपूर्ण निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. केवळ ४४ लाख पाच हजारांचा निधी शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. २०२२ मध्ये अतिवृष्टीने पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे राज्य शासनाकडून १३४ कोटी २२ लाख २८ हजार रूपये नुकसान भरपाई पोटी मंजूर केले होते. आतापर्यत ७५ कोटी ३३ लाख ४१ हजारांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहे. त्यामुळे घोषणांचा पाऊस झाल्यानंतर निधी येण्यासाठी दोन वर्षानंतर शेतकऱ्यांना वाट पाहण्याची वेळ आली आहे. अजूनही शेतकऱ्यांना पुरेशी मदत मिळालेली नाही.

ई-केवायसीच्या नावाखाली अनेक जण वंचित

अतिवृष्टी, गारपिटी, अवकाळी पावसाच्या अनुदानाची रक्कम जमा करताना शेतकऱ्यांच्या खात्याची ई-केवायसी नसल्याचे कारण दिले जाते. मात्र, दोन-दोन वर्ष या शिल्लक बाबींसाठी यंत्रणा निधी देण्यासाठी लावत आहे. मुळात ई-केवायसीसाठी दोन वर्ष कशासाठी लागतात, असा प्रश्‍न ही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाकडे जिल्हाधिकारी स्वतः लक्ष देऊन बँक व अधिकाऱ्यांचे कान टोचणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.