फोटोसहABD26J79683 सेनगाव ः सुकळी प्रकल्प रद्द करावा या मागणीसाठी सुरू केलेले उपोषण शेतकऱ्यांनी लेखी आश्वासनानंतर मागे घेतले. ------------ सुकळी, दाताडा बुद्रुकच्या शेतकऱ्यांचे उपोषण स्थगित गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विभागाकडून लेखी आश्वासन सेनगाव, ता. १८ (बातमीदार) : तालुक्यातील बहुचर्चित सुकळी साठवण तलाव प्रकल्प रद्द करावा, सुरू असलेली भूमी संपादन प्रक्रिया थांबवावी या प्रमुख मागण्यांसाठी रिपब्लिकन सेनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू इंगोले यांच्यासह सुकळी बुद्रुक व दाताडा बुद्रुक येथील शेतकऱ्यांनी मंगळवारपासून (ता.१५) सुरू केलेले उपोषण प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत येणाऱ्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना मागण्यांसंदर्भात सविस्तर लेखी भूमिका स्पष्ट केल्याने हे आंदोलन तूर्तास मागे घेण्यात आले. तालुक्यातील सुकळी साठवण तलाव प्रकल्पाविरोधात स्थानिक शेतकरी आक्रमक झाले असून, हा प्रकल्प रद्द करावा, २०२२ ते २०२६ पर्यंत शेतात बोर घेणे, मोजणी, ड्रोन व डिजिटल डेटा तसेच भूमी संपादन प्रक्रिया तत्काळ बंद करावी, शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय कोणतेही सर्वेक्षण किंवा शासकीय काम करू नये अशी आक्रमक भूमिका शेतकरी, रिपब्लिकन सेनेने घेतली होती. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वारंवार निवेदने देऊनही कारवाई होत नसल्याने उपोषण सुरू करण्यात आले. आंदोलनाची तीव्रता, शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध पाहता, लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता हिंगोली यांनी १५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच आंदोलक शिष्टमंडळाशी सविस्तर चर्चा करून विभागाचा अभिप्राय व घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. शेतकऱ्यांच्या मागण्यानुसार २१/०८/२०२६ रोजी शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष कार्यस्थळी झालेल्या चर्चेनुसार या विभागामार्फत सुरू असलेली भूमीसंपादन विषयक कार्यवाही आधीच स्थगित करण्यात आली आहे. कलम ११ (१) नोटीस मागे घेण्याबाबत नियमानुसार ८ दिवसांत लेखी स्वरूपात कळविण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तलाव रद्द करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत स्थानिक शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधाचा विचार करून प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, प्रस्तावाचे स्वरूप विस्तृत असल्याने त्यास दोन महिन्यांचा कालावधी लागत असून, तो तयार करून शासन दरबारी सादर केल्यावर त्याची प्रत शेतकऱ्यांना दिली जाईल. शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय कोणत्याही प्रकारचे सर्वेक्षण किंवा खोदकाम करण्यात येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रशासनाने मागण्यांबाबत सकारात्मक पावले उचलत आवश्यक ती कारवाई सुरू केल्यामुळे, शेतकरी व रिपब्लिकन सेनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू इंगोले व इतर शेतकरी यांनी सुरू केलेले बेमुद उपोषण व धरणे आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंती पाटबंधारे विभागाकडून करण्यात आली असून, त्यानंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.