औरंगाबाद : राज्यात नैसर्गिक आपत्ती तसेच कोरोनाचा उद्रेक झाला. अशा कठिण परिस्थितीतही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संयम ठेवून सर्व संकटांचा मुकाबला केला. इतके सर्व दिसत असतांनाही केंद्र सरकारने मात्र राज्य अर्थिक अडचणीत सापडले असताना अर्थिक अडवणूक केली. विकासाच्या फक्त गोष्टी करणाऱ्या केंद्राने राज्याचे जीएसटीचे ३२ हजार तसेच इतर योजनाचे असे एकुण ५० हजार कोटी रूपये द्यावेत, राज्याचा विकास कसा करायचा आम्ही बघून घेऊ, असे मत महसूल व ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी पाणी हक्क परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी व्यक्त केले.

मराठवाडा बहुजन विकास आघाडीच्या वतीने गुरूवारी (ता.१६) तापडिया नाट्यगृहात आयोजित मराठवाडा पाणी हक्क परिषदेचे उद्धाटन अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. जिल्हा परिषद अध्यक्षा मीना शेळके अध्यक्षस्थानी होत्या तर बांधकाम समिती सभापती किशोर बलांडे, शिक्षण व आरोग्य अविनाश गलांडे, माजी उपाध्यक्ष केशव तायडे, परिषदेचे स्वागताध्यक्ष रमेश गायकवाड , माजी नगरसेवक कैलास गायकवाड, रमेश जायभाये, सचिन गंगावणे, सरपंच संतोष राठोड, वैशाली राऊत आदींची मंचावर उपस्थिती होती.

यावेळी सत्तार म्हणाले, की आपल्या जिल्ह्याला केंद्राचे दोन मंत्रीपदे मिळाले आहेत. दानवे यांनी देशाच्या रेल्वे विकासाच्या गप्पा सोडाव्यात फक्त सोलापूर-जळगाव रेल्वेचा धुळखात पडलेला प्रस्ताव मंजूर करून आणला तरी आपल्यासाठी खूप होईल, असे आवाहनही त्यांनी दिले. तर डॉ. कराड यांच्यावर टीका करताना ते म्हणाले की, अर्थमंत्र्यांनी सत्कार आणि बैठका घेतल्या म्हणजे विकास होत नसतो, त्यासाठी त्यांनी केंद्राकडून अतिरिक्त निधी आणून दाखवावा. जिल्हा परिषदेसाठी पन्नास कोटी मी मंजूर करून आणले. आणखी २५ कोटी आणणार आहे. त्याशिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालय नव्याने बांधले जाणार आहे. त्यासाठी शंभर कोटी मंजूर करून घेतले आहेत, असेही महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले.

जलसंपदामंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक

परिषदेत विविध ठराव पारित करण्यात आले. तत्पूर्वी आयोजक तथा जिल्हा परिषद सदस्य रमेश गायकवाड यांनी प्रस्ताविक केले. ते म्हणाले, ‘ मराठवाड्याच्या लोकसंख्येनुसार सिंचन आणि पाणी मिळाले नाही. त्यामुळे औद्योगिक विकास देखिल खुंटला आहे. जायकवाडीत फक्त १३ टक्के पाणी शिल्लक आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि बेरोजगारी वाढल्या आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील अधिकारी मराठवाड्यात नियुक्तीवर आहेत.त्यांच्यामुळेच सिंचन वाढत नाही. सिंचन अधिकाऱ्यांची यासंदर्भात बैठक घ्यावी अशी मागणी त्यांनी अब्दुल सत्तार यांच्याकडे केली. यावर उत्तर देताना सत्तार यांनी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडेच सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करतो, तिथे रमेश गायकवाड यांना देखिल निमंत्रित केले जाईल, असे स्पष्ट केले.