लीड (((( नागरिकांचा हक्क)))) उत्सवाचा जल्लोष की आवाजाचा दहशतवाद? गणेशोत्सव म्हणजे महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख आणि अवघ्या विश्वाचे आकर्षण. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या उत्सवाचे स्वरूप झपाट्याने बदलले असून ‘डीजे’ आणि प्रचंड भिंतीसारख्या उभारल्या जाणाऱ्या ‘साउंड सिस्टिम्स’मुळे ही सांस्कृतिक ओळख गंभीर ध्वनी प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहे. ध्वनी प्रदूषण हे भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. राज्यघटनेने कलम २१ नुसार जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार सर्वांना दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक ऐतिहासिक निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, ‘जगण्याचा अधिकार’ म्हणजे केवळ जिवंत राहणे नव्हे, तर शांततेत, प्रदूषणमुक्त वातावरणात आणि मानवी सन्मानाने जगणे होय. कलम १९(१)(अ) नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अमर्याद नाही. कोणालाही आपला आवाज किंवा संगीत इतरांवर जबरदस्तीने लादण्याचा, अथवा दुसऱ्याच्या शांततेला बाधा पोहोचवण्याचा अधिकार नाही. तसेच कलम २५ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, की कोणताही धर्म लाऊडस्पीकर अथवा ध्वनिक्षेपकांचा अवाजवी वापर करण्याचे बंधन घालत नाही. प्रार्थना किंवा सण साजरे करण्याचे स्वातंत्र्य इतरांच्या मूलभूत हक्कांना पायदळी तुडवून उपभोगता येत नाही. पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ अंतर्गत केंद्र शासनाने ‘ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, २०००’ लागू केले आहेत. या नियमांनुसार आवाजाची मर्यादा डेसिबलमध्ये मर्यादित केली आहे. शांतता क्षेत्र रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, न्यायालये या ठिकाणी दिवसा ५० dB, रात्री ४० dB. निवासी क्षेत्र साठी दिवसा ५५ dB, रात्री ४५ dB. व्यावसायिक क्षेत्र साठी दिवसा ६५ dB, रात्री ५५ dB. औद्योगिक क्षेत्र साठी दिवसा ७५ dB, रात्री ७० dB मर्यादित केली आहे. रात्री १० नंतर लाऊडस्पीकर किंवा ध्वनिक्षेपकांचा वापर करण्यास मनाई आहे. शासनाला वर्षातील ठरावीक १५ सणांच्या दिवशी रात्री १२ वाजेपर्यंत सवलत देण्याचा अधिकार आहे, परंतु ही सवलत ध्वनीमर्यादेचे उल्लंघन करण्याची परवानगी देत नाही. विहित केलेल्या मर्यादेपेक्षा १० dB पेक्षा जास्त आवाज निर्माण करणे हा थेट कायद्याचा भंग मानला जातो. मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील उत्सवांच्या संदर्भात वारंवार स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मिरवणुकांमध्ये डीजे व हायड्रॉलिक सिस्टीमचा बेकायदेशीर वापर रोखणे, नियम मोडणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणे आणि ध्वनी यंत्रणा जप्त करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आलेले आहेत. उत्सवांमध्ये हा आवाज १०० db पेक्षा जास्त जातो. हा आवाज मानवी कानांच्या सहनशीलतेपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असतो. हा निव्वळ कायदाभंग नसून ज्येष्ठ नागरिक, आजारी व्यक्ती, लहान मुले आणि मुक्या प्राण्यांच्या आरोग्याशी केलेली क्रूर थट्टा आहे. यामुळे उच्च रक्तदाब, बहिरेपणा, निद्रानाश आणि हृदयविकाराच्या झटक्याला कारणीभूत ठरत असल्याच्या नोंदी समोर आल्या आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा अनेकदा राजकीय दबाव, मंडळांची संख्या आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करून कठोर कारवाई करणे टाळते, ही वस्तुस्थिती आहे. ((((चौकट))) - पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ (कलम १५) नियमांचे उल्लंघन केल्यास ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड (किंवा दोन्ही) - भारतीय न्याय संहिता नुसार पोलिसांना थेट गुन्हा नोंदवण्याचा अधिकार - यंत्रसामग्री, वाहने आणि अवाढव्य ध्वनिक्षेपक जप्त करण्याचे अधिकार पोलिसांकडे ॲड. संभाजी टोपे ९४२२२०३३८०