औरंगाबाद: कोरोना संकटामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेने मालमत्ता करावरील शास्तीच्या रकमेत ७५ टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी सूचना केली होती. त्यानुसार निर्णय घेण्यात आल्याचे महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी शुक्रवारी (ता.१२) सांगितले.

कोरोना संसर्गामुळे महापालिकेच्या मालमत्ता कर व पाणीपट्टीच्या वसुलीवर परिणाम झाला आहे. परिणामी शहरातील विकास कामे ठप्प आहेत. सध्या कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यामुळे महापालिकेने वसुलीची मोहीम तीव्र केली असून, व्यावसायिक मालमत्ताधारकांकडून थकीत कर वसूल केला जात आहे. निवासी मालमत्ताधारकांकडे देखील महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा कर थकीत आहे.

आधार लिंक नाही तर कर्जमुक्तीचा लाभही नाही; औरंगाबादमधील ६ हजार ९९३ लाभार्थींचे...

हा कर वसुल करण्यासाठी प्रशासकांनी टास्क फोर्स स्थापन केली आहे. दरम्यान कोरोनामुळे मालमत्ता करावरील शास्ती, व्याजात सूट मिळावी अशी मागणी केली जात होती. त्याची दखल घेत पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी शास्तीत सवलत देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार प्रशासकांनी शास्तीच्या रकमेत ७५ टक्के सूट जाहीर केली आहे. या सवलतीमुळे मोठ्या प्रमाणात कर संकलन होण्यास मदत होईल असे श्री. पांडेय सांगितले. शहरात दोन लाख ५२ हजार मालमत्ताधारक असून त्यापैकी ३३ हजार व्यावसायिक आहेत. महापालिकेने मालमत्ता व पाणीपट्टी कर वसुलीसाठी चालू आर्थिक वर्षात ४६८ कोटीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 

यापूर्वीही दिली होती सवलत 
थकीत कराची वसुली करण्यासाठी यापूर्वी देखील महापालिकेने शास्ती व व्याजात सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. तत्कालीन महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी ही सवलत जाहीर करत स्वतः रस्त्यावर उतरत वसुली केली. मात्र म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. हा अनुभव पाहता यंदा पुन्हा सवलत देण्याची श्री. पांडेय यांची मानसिकता नव्हती. मात्र पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार सवलत जाहीर करण्यात आली आहे.

औरंगाबादमध्ये बनावट निवडणूक ओळखपत्र बनवणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश 

९२ कोटींची वसूली 
महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षात पाणीपट्टी आणि मालमत्ता करापोटी ९२ कोटी ३२ लाख रुपयांची वसुली केली आहे. गतवर्षी फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत ९५ कोटींची वसुली झाली होती.

(edited by- pramod sarawale)