((झळा दुष्काळाच्या)) ---- सरकारच्या पैशानं नुकसान भरून निघणारं हाय का? ----- शासनाच्या धोरणावर शेतकऱ्यांचा संताप; ते देणार दोन-तीन कट्ट्याचा दाम ---- राम काळगे निलंगा, ता. ११ : ‘निसर्गाच्या हातात समदं आसतं म्हणत्यात; पण यंदा निसर्गाने आमचं व्हत्याचं नव्हतं केलं. शेतीबी शेतीच असते साहेब, त्यातलं झालेलं नुकसान कागदावरच्या आकड्यांनी नाय भरून येत’ सरकार नुकसानीची मदत देऊन देऊन किती देणार हाय? आमच्या शेतातनं येणाऱ्या सोयाबीनच्या दोन-तीन कट्ट्याचा दाम. आवंदा शेतात झालेलं नुकसान शासनाच्या पैशाने भरून निघणारं नाय...’ अशी निराशाजनक प्रतिक्रिया केवळ एका हतबल शेतकऱ्याची नसून, तालुक्यातील लाखो अन्नदात्यांच्या मनातील हा संताप आणि वेदना आहे. बियाणे, खते आणि मशागतीचा खर्च अंगावर आल्याने शेतकरी वर्ग पूर्णपणे आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे. यंदाच्या खरीप हंगामाच्या सुरवातीला काही प्रमाणात पाऊस झाला. मात्र, ऐन वाढीच्या व शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत असताना पावसाने दीर्घ ब्रेक दिल्यामुळे सोयाबीन, तूर आणि मूग यांसारखी प्रमुख पिके करपली. त्यामुळे शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले. काही शेतकऱ्यांनी पहिल्या टप्प्यात तर काही शेतकऱ्यांनी दुसऱ्या टप्प्यात खरिपाची पेरणी केली. संपूर्ण खरीप हंगाम हातातून गेल्याने राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर केला असला, तरी अद्याप ठोस कोणतीही मदत जाहीर केली नाही. हेक्टरी हजारो रुपयांचा खर्च करूनही पदरात काहीच पडले नसल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे. त्यामुळे शासनाकडून नुकसानभरपाई मिळण्याची घोषणा कधी होणार, असा सवाल उपस्थित होत असून, ‘शेतकऱ्याचं झालेलं नुकसान खरोखरच पैशांतून भरून निघतं का?" असा सवाल शेतकरीवर्गातून उपस्थित केला जात आहे. ---- तत्काळ मदत जाहीर करावी ​शासकीय पातळीवरून पंचनामे आणि मदतीची आश्वासने दिली जात आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे, की शेतातली माती, पिकांची निगा आणि वर्षभराची मेहनत पैशांच्या मोजमापात बसू शकत नाही. सरकारकडून मिळणारी मदत म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी व तात्पुरती मलमपट्टी असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांतून होत आहे. ​एकदा वाया गेलेला हंगाम आणि निर्माण झालेला अन्न-चाऱ्याचा, पाण्याचा प्रश्न केवळ पैशाने सुटत नाही. कारण, शेती हा केवळ व्यवसायाचा विषय नसून तो ग्रामीण महाराष्ट्राचा श्वास आहे. या हंगामात हजारो हेक्टरवरील पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. त्यामुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांना आता सरकारने मदत जाहीर करून धीर देण्याची गरज आहे. --------