औरंगाबाद: ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वी सरपंचपदाचे आधीच जाहीर करण्यात आलेली आरक्षण सोडत रद्द करून निवडणुकीनंतर सोडत काढण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले. ही याचिका सुनावणीस आली असता एस्सी, एसटी प्रवर्गासाठीचे यापूर्वी जाहीर केलेले आरक्षण कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे निवेदन राज्य सरकारतर्फे खंडपीठात करण्यात आले.

त्यामुळे या दोन्ही प्रवर्गासाठी आरक्षण कायम राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती संजय व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

राज्यभरात १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुका पार पडल्या. त्यापैकी बऱ्याच ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचपदाच्या आरक्षणाच्या सोडत काढण्यात आल्या होत्या. काही ग्रामपंचायतींसाठी सोडत काढण्याचे बाकी होते. मात्र, तत्पूर्वी राज्य सरकारने १६ डिसेंबर रोजी निवडणुकांपूर्वी सरपंच पदाचा काढण्यात आलेल्या सर्व सोडत रद्द करीत सर्वच ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुकांनंतर सोडत काढण्यात येईल असा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात ॲड. विक्रम परभणे (रा. भेंडाळा, ता. गंगापूर) यांनी खंडपीठात ॲड. देविदास शेळके यांच्यातर्फे राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेत निवडणुकांपूर्वीचे आरक्षण कायम करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.

याचिकेवर वेळोवेळी सुनावणी झाली. सोमवारी (ता.२५) सुनावणीदरम्यान खंडपीठाचे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी राज्य सरकारतर्फे एसस्सी आणि एसटी प्रवर्गांसाठी निवडणुकांपूर्वी काढण्यात आलेले आरक्षण कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे निवेदन केले. दरम्यान, खंडपीठाने ग्रामविकास मंत्र्यांना आरक्षणासंदर्भात जाहीर केलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. देविदास शेळके तर सरकारतर्फे डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.

(edited by- pramod sarawale)