पाचोड (औरंगाबाद): ग्रामपंचायत निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर सरपंच आरक्षण सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. शनिवारी (ता.सहा) नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यात रांजनगाव दiडगा, एकतुनी व आडुळ खूर्द (ता.पैठण) या तीन गावाच्या सरपंच आरक्षणानुसार निवडून आलेला एकही सदस्य नसल्याने सरपंचपदाचा पेच निर्माण झाला आहे.

एकतुनी, आडुळ खूर्द व रांजनगाव दiडगा (ता.पैठण) ग्रामपंचायत सरपंचपदाचे आरक्षण असलेला प्रवर्ग अन् निवडून आलेल्या उमेदवाराचा प्रवर्ग वेगळा असल्याने सरपंचपदाचे काय? यासंबंधी जनतेत संभ्रम निर्माण झाला आहे. या ग्रामपंचायत निवडणूकीत अनुसूचित जातीच्या महिला प्रवर्गासाठी एकही प्रभाग आरक्षित नव्हता, त्यामुळे विजयी उमेदवारात या प्रवर्गातील एकही महिला सदस्य नाही.

'आरक्षणाचा निकाल लागेपर्यंत एकही नोकर भरती होऊ देणार नाही', मराठा ठोक...

रांजनगावच्या ग्रामपंचायत निवडणूकीत तीन प्रभागातून नऊ सदस्य निवडून आले. निवडणूकीपूर्वी येथील सरपंचपदाचे आरक्षण खुल्या प्रवर्गासाठी सुटले होते. तर आडूळ खूर्द येथे तीन प्रभागातून सात सदस्य निवडून आले. यापूर्वी येथील आरक्षण मागास प्रवर्गाच्या पुरुषासाठी राखीव झाले होते, तसेच एकतुनी येथील तीन प्रभागातून निवडून आलेल्या अकरा उमेदवारांत एकही अनुसूचित जातीची महिला सदस्य नाही, पूर्वी मागास नागरिकाच्या पुरुष प्रवर्गासाठी जागा राखीव झाली होती. मात्र शासनाने पूर्वीचे आरक्षण रद्द करून नव्याने शनिवारी (ता.सहा) आरक्षणाची सोडत काढली. यांत या तिन्ही गावाच्या सरपंचपदाचे आरक्षण अनुसूचित जातीच्या महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाले ;मात्र निवडून आलेल्या  सदस्यात या प्रवर्गाचा एकही उमेदवार नसल्याने सरपंचपदाच्या निवडीसंबंधी पेच निर्माण झाला आहे.

शासन आता या सरपंचपदाचे आरक्षण बदलणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. या प्रवर्गातील स्त्री उमेदवार नसल्याने सरपंचपद रिक्त राहणार आहे. आता शुक्रवारी (ता.१२) या गावांच्या सरपंचपदासाठी उमेदवार नसल्याने या जागा रिक्त राहून त्याऐवजी उपसरपंचाची निवड होऊन त्याकडे ग्रामपंचायतीच्या सिंहासनाची जबाबदारी सोपविण्यात येईल असे चित्र आहे. दूसरीकडे आपल्या सोयीचे आरक्षण न निघाल्याने निवडून आलेल्या विजयी उमेदवारांचे मनसुबे उधळले गेल्याने त्यांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे.

Crime News: मुलीकडे एकटक बघणाऱ्यास ६ महिने सक्तमजुरीची शिक्षा

यासंबंधी तहसिलदार 'तथा' तालुका निवडणूक निर्णय अधिकारी चंद्रकांत शेळके म्हणाले,'नव्या आरक्षण सोडतीनुसार ज्या गावात सरपंचपदासाठी उमेदवार नाही,तेथे प्रचलित कायद्यानुसार सरपंचपद रिक्त राहून उपसरपंचाकडे पदभार सोपविण्यात येईल.राज्यात असे बहुतांश प्रकरणे असून शासन स्तरावर यासंबंधी कार्यवाही सुरू आहे. या निवडीमूळे प्रशासक पद संपुष्टात येईल. यासंबंधी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात येऊन निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार निर्णय घेण्यात येईल."