छत्रपती संभाजीनगर - हरित ऊर्जा अर्थात ग्रीन हायड्रोजनकडे देशभरात फ्युचर फ्युल म्हणून बघितले जात आहे. त्या अनुषंगानेच केंद्र सरकारने जानेवारी २०२२ मध्ये राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशनची सुरवात केली होती, २०२४-२५ पर्यंत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी पहिले पाऊल उचलले जाणार असल्याचेही केंद्राने जाहीर केले. इतकेच नव्हे तर या मिशनअंतर्गत २०३० पर्यंत प्रति वर्षी ५० लाख टन हरित ऊर्जा तयार करण्याचे लक्ष्यही ठरविले गेले. मात्र, प्रत्यक्षात ग्रीन हायड्रोजन अद्यापही प्रायोगिक तत्त्वावरच चालल्याचे चित्र आहे.

हरित ऊर्जा हे धोरण देशाच्या पर्यावरणाला प्रदूषणविरहित वातावरणाच्या दिशेने घेऊन जाणारे असतानाही याकडे पाहिजे तितक्या गांभीर्याने बघितले जात नसल्याने पर्यावरण तज्ज्ञांनी याबाबत खेद व्यक्त केला आहे. साखर कारखान्यात बायो सीएनजी गॅसची निर्मिती करणाऱ्या नॅचरल शुगरचे बी.बी. ठोंबरे यांनी सांगितले, की ग्रीन हायड्रोजन हा पूनर्निर्मित ऊर्जा म्हणजेच सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगॅस किंवा काडी कचऱ्यापासून तयार केलेले कोजन अर्थात यासारख्या ऊर्जानिर्मिती करताना कोणतेही प्रदूषण होत नाही, त्यामुळे हरित ऊर्जेला भविष्यात मोठी मागणी असणार आहे.

पाण्याचे विघटन करून ग्रीन हायड्रोजन तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा (वीज) लागते, त्यासाठी पुनर्निर्मित वीज हवी. ग्रीन हायड्रोजन जाळल्यानंतर धूर निघत नाही, पाणी निघते. कोणतेही प्रदूषण होत नाही. त्यामुळे देश १०० टक्के प्रदूषणमुक्त होईल. औद्योगीकरणासाठी लागणारी ऊर्जाही ग्रीन हायड्रोजनच्या माध्यमातून तयार करता येणार आहे.

शेतीतील काडी कचऱ्यापासून गॅस तयार करणे, त्यापासून मिथेन तयार करणे आणि मिथेनचे विघटन करून ग्रीन हायड्रोजन तयार करणे. प्रक्रिया केल्यास जगाला लागणारी ऊर्जा ही कृषी क्षेत्रातून तयार होईल, असे ठोंबरे सांगतात. राज्य सरकारने हरित ऊर्जा तयार करणाऱ्या सात कंपन्यांसोबत जानेवारी २०२४ मध्ये करार केला आहे.

मिथेनपासून सहज मिळविता येईल

अतुल देऊळगावकर, लातूर - ग्रीन हायड्रोजन अजूनही प्रायोगिक अवस्थेत आहे. पाण्याचे पृथक्करण करून हायड्रोजन मिळविता येतो. परंतु, सौर वा पवन ऊर्जेतून मिळविला, तरच तो हरित हायड्रोजन असेल. सांडपाण्यात असलेल्या मिथेन वायूपासूनही हायड्रोजन वेगळा करून मिळविता येईल. त्यात यश मिळाल्यास ग्रामीण भागात हायड्रोजन सहजरीत्या उपलब्ध होऊ शकेल.

अनेक साखर कारखाने विजेसाठी हायड्रोजनचा वापर करू शकतील. रेल्वे, जहाजासारखी वाहने हायड्रोजनवर चालतील. आयआयटीमधील तज्ज्ञांच्या मते २०३० च्या सुमारास हायड्रोजन मिळविण्यात मोठी प्रगती होऊ शकेल. राज्य सरकारने २०३२ पर्यंत दरवर्षी पाच लाख टन हायड्रोजन निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

मिथेन आयसोलेटचे हवे तंत्रज्ञान

डॉ. सतीश पाटील, पर्यावरण अभ्यासक तथा प्राध्यापक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ - मिथेनचा गॅस जितक्या प्रमाणात आयसोलेट करायला हवा, तितका होत नाही. मिथेन आयसोलेट करून ट्रॅप करण्याचे तंत्रज्ञान आले यायला हवे. मिथेनचे हीटिंग पोटेन्शियल तीनशे पट जास्त असते. नवनवीन तंत्रज्ञानाची आवश्‍यकता आहे.