औरंगाबादः जिल्ह्यातील ३०८ गावांमध्ये रुग्ण आढळले असून, ग्रामीण भागात १९ प्रतिबंधित क्षेत्रे घोषीत करण्यात आली आहे. यांची गंभीर नोंद घेत पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी प्रशासनाला अधिक खबरदारी घेण्याच्या सूचना केल्या. यासाठी एका रुग्णामागे त्याच्या संपर्कात आलेल्या किमान १५ व्यक्तींचा शोध घेवून त्यांची तपासणी करा. चाचण्यांची संख्या वाढवा.

अँटीजेन चाचणीची किटस् शासनाने उपलब्ध‍ करुन दिली आहेत त्यांचा वापर करा. ताप तपासणी केंद्रे वाढवा. अशा सर्व उपायांनी कोरोनाचा ग्रामीण भागातील प्रसार रोखलाच पाहिजे असे निर्देश पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातीत झालेल्या आढावा बैठकीत दिले. 

यावेळी प्र.जिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे, महानगरपालिकेचे आयुक्त आस्तिक कुमार पांडेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले, पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद, ग्रामीण पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुंदर कुलकर्णी ,महानगरपालिकेच्या आरोग्य अधिकारी डॉ. निता पाडळकर यांची उपस्थिती होती. 

रुग्ण गावातच कसा बरा होईल याकरिता उपाययोजना करा 

पालकमंत्री देसाई पुढे म्हणाले की, ग्रामीण भागातील रुग्णसंख्या नियंत्रणात आणण्याकरिता ॲण्टिजेन तपासणीची संख्या वाढवावी, हायरिस्क असणाऱ्या लोकांचे कॉन्टॅक्ट मॅपीग करावे, फिवर क्लिनीकची संख्या वाढवाव्या, ग्रामीण भागाकडे लक्ष केंद्रीत करुन रुग्ण गावातच कसा बरा होईल याकरिता स्थानिक पातळीवरच उपचार करुन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्यास आपसूकच शहरी रुग्णालयातील रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे येणारा ताण कमी होईल, ग्रामीण भागातील कोविड केअर सेंटर अधिक अद्यावत करुन गावाच्या सीमेवरच तपासणी झाली पाहिजे, जेणेकरून रुग्णवाढीच्या प्रसारास प्रतिबंध करता येईल. औरंगाबाद जिल्ह्यातील काही गावातील गावकऱ्यांनी स्वयंस्फुर्तीने गावबंद करुन बाहेरुन येणाऱ्यास प्रतिबंध केला आहे, परिणामी रुग्णसाखळी तोडण्यास यश मिळाले आहे.

हेही वाचा- वीजेच्या धक्क्याने बाप लेकाचा मृत्यू

ॲण्टीजेन टेस्ट करण्यात दुसऱ्या क्रमांकावर 

राज्याच्या दृष्टीने विचार करावयाचा झाल्यास औरंगाबाद जिल्हा हा ॲण्टीजेन टेस्ट करण्यात दुसऱ्या क्रमांकावर असून मृत्यूदराचे प्रमाण बाराव्या क्रमांकावर आहे तर रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण १२.६५ टक्के इतके आहे. तर डबलींग रेट हा शहराचा ३४ दिवसांचा आहे. रुग्णवाढीचा दर २० टक्के इतका आहे. भागातील कोरोनाच्या प्रतिबंधाकरीता डॉक्टर, नर्स आदी मनुष्यबळाची कमतरता भासू नये याकरीता निधी उपलब्ध करुन देणार आहे. सतत गेल्या पाच महिन्यापासून सर्व कोरोना योध्दे रुग्णसंख्या कमी करण्याकरिता झटत आहेत. त्यामुळे कामात शिथिलता येऊ शकते. परंतू तसे होऊ न देता अधिक दक्षता घेण्याचेही निर्देश यावेळी सर्व संबंधिंत विभाग प्रमुखांना पालकमंत्री देसाई यांनी दिले . 

महापालिका ॲण्टीजेन टेस्टमध्ये प्रथम क्रमांकावर 

यावेळी आयुक्त अस्तिक कुमार पांडेय म्हणाले की औरंगाबाद शहरात रुग्णसंख्या वाढीचा दर कमी झाला असून राज्यातील महानगरपालिकेच्या तुलनेत औरंगाबादमधील महानगरपालिका ही ॲण्टीजेन टेस्टमध्ये प्रथम क्रमांकावर असून आत्तापर्यत १४ हजार टेस्ट झाल्या आहेत. तसेच रुग्णांच्या मृत्यूदरात देखील घट झाली आहे. तसेच शहरात तरुण युवकांच्या टास्कफोर्सव्दारे हायरिक्स मधील लोकांचे कॉन्टेक्ट मॅपीगव्दारे रुग्णवाढीस आळा घालण्यात आला आहे. तसेच २४ तास सेवा उपलबध असलेल्या वॉररुमव्दारे रुग्ण दवाखाण्यात भरती करुन घेण्यापासून ते डाटाइट्री करण्यापर्यंत सर्व कामे या वॉररुममध्ये करण्यात येत आहे. तसेच १६ हजार मोबाईल फीवर क्लिनिक कार्यरत असून शहरातील दूध, किराना,भाजीविक्रेते, आदींच्या ॲण्टीजेन टेस्ट करण्यात आल्याने रुग्ण संख्या वाढीस प्रतिबंध करण्यात आला असून हे मॉडेल केंद्राने इतर राज्यांना लागू करण्याकरिता प्रोत्साहित केले आहे. 

१२६ प्रमाणपत्रे ऑनलाइन स्वरूपात 

शहराच्या नागरिकांसाठी सुविधांयुक्त ठरणाऱ्या मनपाच्या ई गव्हर्नन्स प्रकल्पपूर्तीनंतर सुमारे १२६ प्रमाणपत्रे ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध होतील, असे आयुक्त श्री. पांडेय यांनी सांगितले. या प्रकल्पामुळे कर व्यवस्थापन सुरळीत होऊन कर वसुलीतही वाढ होण्यास या प्रकल्पामुळे मदत होईल. या प्रकल्पांतर्गत युनिकोड, नेटवर्किंग, सर्व विभाग, कार्यालये एकमेकांशी जोडली जातील, त्यामुळे मनपाची सर्व खाती तंत्रज्ञानयुक्त होऊन नागरिकांना वेळेत सुविधा मिळेल. त्यामुळे प्रशासन नागरिक स्नेही होऊन महसुलात वाढ होण्यास या प्रकल्पामुळे मदत होईल. त्याचबरोबर या प्रकल्पाच्यामाध्यमातून शहरातील प्रत्येक मिळकतीला स्वतंत्र ओळख क्रमांकही देण्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच नागरिकांना अधिकाधिक सुविधा देण्यावर महापालिकेने भर द्यावा, असे निर्देशही श्री. देसाई यांनी दिले. 

जिल्ह्यातील प्रश्न तत्काळ सोडवा 

पीक कर्ज, खतांची मागणी, बियाणे विक्री, मका खरेदी आदी प्रश्नांबाबत श्री.देसाई यांनी संबंधित विभागाकडून आढावा घेतला. यामध्ये अग्रणी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक श्रीकांत कारेगावकर यांनी जिल्ह्यात ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध झाल्याने यंदा मागील वर्षीच्या तुलनेत १५२ टक्के अधिक पीक कर्जाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आल्याचे सांगितले. तर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. तुकाराम मोटे यांनी जिल्ह्यातील खते, बियाणे यांची माहिती दिली. मका खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांना थकबाकी लवकर मिळावी यासाठी पाठपुरावा करावा, अशा सूचना श्री. देसाई यांनी संबंधितांना दिल्या.