अतिवृष्टीमुळे ‘वाट’ लागलेले रस्ते, पूल दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत निधीअभावी विकासकामांना ब्रेक; २०० कोटींचा प्रस्ताव रखडला धाराशिव, ता. १५ (बातमीदार) : अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या ग्रामीण भागातील रस्ते आणि पुलांच्या दुरुस्तीसाठी २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधीची गरज आहे. यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवून वर्ष उलटले, तरी अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. दुसरीकडे, जिल्हा परिषदेचा कारभार लोकप्रतिनिधींच्या हाती येऊन आठ महिने झाले असले, तरी निवडणुकांच्या आचारसंहितेचे चक्र आणि निधीचा अभाव यामुळे विकासकामांना अपेक्षित गती मिळालेली नाही. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील अनेक रस्ते आणि पुलांची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली. या कामांसाठी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने २९ सप्टेंबर २०२५ ला राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाकडे निधीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवला होता. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. परिणामी, तात्पुरती दुरुस्ती करूनच या रस्त्यांवरून वाहतूक सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना खराब रस्ते आणि पुलांवरून प्रवास करावा लागत आहे. प्रशासकीय राजवटीत पाठविण्यात आलेल्या या प्रस्तावाला मंजुरी मिळवून निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आता लोकप्रतिनिधींवर आहे. त्यासाठी पदाधिकारी आणि सदस्यांनी यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ‘आपला जीव-धाराशिव’ या उपक्रमांतर्गत काही कामांना सुरवात झाली आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील रस्ते, आवश्यक इमारतींची बांधकामे आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या कामांना अद्याप अपेक्षित वेग आलेला नाही. ........................................ ((चौकट)) लोकप्रतिनिधी आले, पण कामांचा खोळंबा जिल्हा परिषदेतील प्रशासक राजवट संपल्यानंतर लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून विकासकामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने अनेक कामे रखडली आहेत. त्यामुळे आचारसंहितेचे निर्बंध आणि निधीची प्रतीक्षा या फेऱ्यात ग्रामीण विकास अडकला आहे.