औरंगाबाद : भारतीय निवडणूक आयोगाने १३ मार्च रोजी प्रसिद्ध केलेल्या विधानसभा मतदारसंघासाठी प्रारूप मतदार यादीच्या आधारे महापालिका निवडणुकीसाठी पुरवणी मतदारयादी तयार आणि प्रसिद्ध करता येईल का, याबाबत योग्य तो निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घ्यावा, असे सूचित करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. श्रीकांत कुलकर्णी या संदर्भात दाखल याचिका निकाली काढली. 

औरंगाबाद महापालिकेच्या एप्रिल २०२० मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना व आरक्षणाची प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध करून त्यावर सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. समीर राजूरकर, अनिल विधाते, नंदू गवळी आणि गणेश दीक्षित यांनी स्वतंत्र सूचना व हरकती सादर केल्या होत्या. साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या सर्व हरकती व सूचनांवर सविस्तर सुनावणी घेतली होती. मात्र हरकती व सूचनांचा कोणताही विचार न करता राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी प्रभाग रचना व आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली असा आक्षेप घेत समीर राजूरकर व इतर यांनी स्वतंत्र याचिका सादर करून खंडपीठात प्रभाग रचना आरक्षणाची अधिसूचना रद्द करण्याची विनंती केली. 

हे ही वाचा -   संताप येईल तुम्हाला ही बातमी वाचाल तर...  

सिल्लोड नगर परिषदेच्या २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत अशीच परिस्थिती उद्भवली असता निवडणूक आयोगाने अधिकाधिक मतदारांचा समावेश मतदार यादीत होण्यासाठी तसेच त्यांचा मतदानाचा हक्क संरक्षित करण्यासाठी मतदार यादी विचारात घेण्याची तारीख पुढे ढकलली होती, असा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता. यावर शुक्रवारी (ता. तेरा) सविस्तर सुनावणी झाली. केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे अँड. आलोक शर्मा यांनी म्हणणे सादर केले, की केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १३ मार्चला विधानसभेसाठीची प्रारूप मतदारयादी तयार केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मागणी केल्यास ती त्यांना १७ मार्चपर्यंत उपलब्ध करण्यात येईल. यावर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अँड. अजित कडेठाणकर यांनी म्हणणे मांडले. 

हे ही वाचा - मराठवाड्यातील हा किल्ला तुम्हाला माहित नसणारच  

मतदारयादी ही प्रारूप असल्याने त्यावर आक्षेप, सुनावणी आदी प्रक्रियेला वेळ लागेल. यावर, मतदारयादी तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही राज्य निवडणूक आयोगाची असते. ही प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने, १३ मार्च २०२० रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या विधानसभा प्रारूप मतदार यादीआधारे पुरवणी यादी प्रसिद्ध करता येईल का, याबाबत आयोगाने योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे सूचित करीत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे अँड. देवदत्त पालोदकर यांनी काम पाहिले.