हिंगोलीत १५ हजारांवर शेतकरी कर्जमुक्तीस पात्र ---------------------- जिल्ह्यात कर्जमुक्ती योजनेची दुसरी यादी प्रसिद्ध हिंगोली,ता.१२(बातमीदार)ः  पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत जिल्ह्यातील १५ हजार ६९३ पात्र शेतकऱ्यांची आधार प्रमाणीकरणासाठी दुसरी यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. या यादीतील शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्ज थकबाकी तपासून जवळच्या आपले सेवा केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे. या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेले पीक कर्ज व पुनर्गठित अथवा फेरपुनर्गठित कर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येत आहे. योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येत आहे. राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांची दुसरी यादी ११ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, त्यात तीन लाख ५५ हजार ६१४ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. जिल्हानिहाय यादीत हिंगोली जिल्ह्यातील १५ हजार ६९३ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. ही यादी संबंधित बँक शाखा, विकास संस्था आणि ग्रामपंचायतीत प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. यादीतील शेतकऱ्यांच्या कर्जबाकीची रक्कम ३१ मार्च २०२६ रोजीची आहे. त्यानंतरचे व्याज व इतर खर्च माफ करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जखात्यावरील थकबाकीची खातरजमा करून आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी.राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांच्या काही कर्ज खात्यांमध्ये ३१ मार्च २०२६ रोजीची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असली, तरी शासनाच्या ‘हेअर कट धोरणानुसार ही कर्जे निरंक करण्यात येणार आहेत. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमुक्तीची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांमध्ये मृत, वयस्कर, बोटांचे ठसे नोंदविण्यात अडचण येणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यासाठी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मानक कार्यप्रणाली जारी करण्यात आली आहे. योजनेच्या लाभासाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांनी तातडीने फार्मर आयडी काढून घेणे आवश्यक आहे. फार्मर आयडी नसल्यास संबंधित पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच,  कर्जमुक्तीबाबत काही तक्रार अथवा शंका असल्यास पात्र शेतकऱ्यांना flrs.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येईल, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था सुरेखा फुफाटे यांनी दिली आहे. ((कोट))) यादीतील पात्र शेतकरी मयत असल्यास त्यांच्या वारसांनी ७/१२ उताऱ्यावर वारसांची नोंद करून घेऊन फार्मर आयडी काढणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया देखील तातडीने पूर्ण करावी. -राहुल गुप्ता, जिल्हाधिकारी ------------------------------------ खर्च वाढला; तरी आहे ‘त्या’ दरानेच सेवा ----------------- -मंडप व्यावसायिकांची सेवा; ‘पॅकेज’ पद्धतीने गणेश मंडळांची सोय हिंगोली, ता,१२ (बातमीदार)ः  वाढती महागाई, प्रशासकीय नियमावलीमुळे गणेश मंडळांचे आर्थिक गणित ढासळत आहे. मंडप व्यावसायिकांनी दरवर्षीचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी दरात वाढ न करता उभारणी सुरू केली आहे. मंडप उभारणीचा खर्च वाढला आहे. मंडळांकडे कार्यकर्त्यांची वानवा असल्याने कार्यकर्त्यांनी मंडपांसाठी ‘पॅकेज’ पद्धत सुरू केली आहे. शहरांसह ग्रामीण भागातही गणरायाच्या स्वागताचा उत्साह शिगेला पोचला आहे. यंदा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे मंडप, त्याच्याशी जोडलेले अर्थकारण कमालीचे बदलत आहे. लोखंडी व लाकडी सांगाडे, कापडी छतांचे दर, मजुरीच्या वाढलेल्या खर्चामुळे मंडप उभारणीचा खर्च मागील वर्षाच्या तुलनेत १५ ते २० टक्क्यांनी वाढला आहे. गल्लोगल्ली रांगा लावून पावती पुस्तक फाडण्याऐवजी मंडळांनी मंडपाबाहेर आणि सोशल मीडियावर थेट क्यूआर कोड लावून डिजिटल देणगी घेण्यास सुरुवात केली आहे. स्थानिक व्यापारी, ज्वेलर्स, ऑटोमोबाइल, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या मोठ्या जाहिराती व बॅनर्स हाच प्रमुख मंडळांच्या अर्थकारणाचा कणा ठरत आहे. पोलिसांनी यंदा डीजे लावण्यावर कडक निर्बंध घातल्याने मंडळांचा मोठा खर्च वाचला आहे. हा पैसा मंडळांनी सामाजिक उपक्रम, आरोग्य शिबिरे, पारंपरिक ढोल-ताशा पथकांना देण्याकडे कल वाढवला आहे. गणेशोत्सवाच्या दिवसांत  फूल विक्रेते, केटरर्स, साउंड सिस्टीम व्यावसायिक, विद्युत रोषणाई करणाऱ्या हजारो हातांना रोजगार मिळत आहे. ((चौकट))) तांत्रिक देखाव्यांचे वाढले बजेट मंडप डेकोरेटर्स आणि संबंधित व्यवसायाला गणेशोत्सवात मोठी मागणी असते. ऐतिहासिक आणि तांत्रिक देखाव्यांचे बजेट यंदा ५० हजारांपासून ते अगदी काही लाखांपर्यंत गेले आहे. कापडी आर्ट, कृत्रिम फुले, लायटिंगच्या सजावटीला मंडळांनी पसंती दिली आहे.थर्माकोल बंदीमुळे बांबू, कागदी साहित्यांची बाजारपेठ तेजीत आहे. देखाव्यांचे बजेट पाहूनच मंडप उभारणी सुरू आहे. ------------------------------------------ ग्रा.पं. अधिकाऱ्यांचे जिल्ह्यात पं. स. समोर धरणे आंदोलन हिंगोली, ता.१२(बातमीदार)ः जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या आणि प्रशासकीय अन्यायाविरोधात जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी पुकारलेल्या असहकार आंदोलनानंतर शुक्रवारी (ता.११) पंचायत समिती कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यानंतरही शासनाने व प्रशासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास यापेक्षाही तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. ​ ​ शासन निर्णयाप्रमाणे निनावी तक्रार व पुरावे नसलेल्या तक्रारीची दखल घेण्यात येऊ नये व चौकशी करण्यात येऊ नये. ​अतिरिक्त ग्रामपंचायत पदभार असलेल्या ग्रामपंचायतींना शासन निर्णयाप्रमाणे अतिरिक्त मानधन देणे. ​ग्रामपंचायतीत झालेल्या भ्रष्टाचारात शासन निर्णयाप्रमाणे केवळ ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरु नये. ​शासन निर्णयाप्रमाणे पाच वर्षांची गोपनीय अहवाल ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना देण्यात यावी. ​२०२२-२३ ते २०२५-२६ आदर्श ग्रामपंचायत अधिकारी पुरस्कार निवड करून तत्काळ पुरस्कार वितरण करावे, ​ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गातून विस्तार अधिकारी रिक्त पदावर पदोन्नती करावी, ​कालबद्ध पदोन्नती तत्काळ देण्यात यावी, ​विविध विकास योजनेचे कर रक्कम पंचायत समिती स्तरावरून कपात केला असून ग्रामपंचायतीला उशिरा चेक देत असल्याने ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना विलंबास जबाबदार धरण्यात येऊ नये. ​ग्रामपंचायत सेवकांच्या सेवापुस्तिका अध्यावत करून द्वितीय प्रत प्रकाशित करून देण्यात यावी. ​प्रलंबित वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके मंजूर करून लाभ त्वरीत देण्यात यावा या मागण्यांचा समावेश आहे. या मागणीसाठी ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेने ता २० ऑगस्ट पासून असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. त्यानंतरही या मागण्या कडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे संघटनेने ​असहकार आंदोलनानंतर आता धरणे आंदोलनाचे पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यातील पाचही तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास ग्रामपंचायतीचे कामकाज बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाकडून यावर काय भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ---------------------------------- पावसाचा खंड अन् वीजेचा लपंडाव -------------- हळद उत्पादकांची वाढली चिंता सेनगाव, ता.१२ (बातमीदार) : तालुक्यात मागील ३० ते ३५ दिवसांपासून पावसाने ओढ दिल्याने हळद उत्पादकांची चिंता वाढली आहे. जमिनीतील ओलावा कमी होत असल्याने हळदीचे पीक वाचविण्यासाठी विहीर व बोअरवेलच्या पाण्यावर सिंचन करण्याची धडपड सुरू आहे. त्यातच वारंवार खंडित वीजपुरवठ्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. हळद पिकाच्या वाढीसाठी सध्या पाण्याची आवश्यकता आहे. पावसाने पाठ फिरवल्याने उपलब्ध जलस्रोतांवर सिंचनाचा भार वाढला आहे. मात्र, वीजपुरवठा अनियमित असल्याने शेतीपंप सुरू करण्याचे नियोजन विस्कळीत होत आहे. परिणामी, वेळेवर पाणी देता येत नसल्याने पिकाच्या वाढीवर परिणाम होण्याची शक्यता शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. पावसाचा खंड आणखी वाढल्यास हळदीच्या वाढीसह उत्पादनावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पिकांना वेळेवर पाणी देता यावे यासाठी महावितरणने शेतीपंपांसाठी नियमित वीजपुरवठा करावा आणि वारंवार होणारे खंडित पुरवठ्याचे प्रकार कमी करावेत, अशी मागणी हळद उत्पादकांनी केली आहे. ((कोट))) पाऊस लांबल्याने हळद वाचविण्यासाठी विहीर, बोअरवेलच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे मात्र, वीज वारंवार खंडित होत असल्याने सिंचनात अडथळे येत आहेत. महावितरणने शेतीपंपांसाठी वीजपुरवठा सुरळीत करावा. - भगवान गिते, हळद उत्पादक सिनगी नागा, ता.सेनगाव --------------------- पानकनेरगावात ग्रा. पं. समोर दोन गाड्यांच्या काचा फोडल्या सेनगाव : तालुक्यातील पानकनेरगाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या आवारात उभ्या करून ठेवलेल्या दोन चारचाकी वाहनांच्या काचा अज्ञात व्यक्तीने दगड मारून फोडल्याची घटना शनिवारी (ता.१२) सकाळी उघडकीस आली. मपंचायतीसारख्या सार्वजनिक व मध्यवर्ती ठिकाणी हा प्रकार घडल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर एमएच-३०एझेड ८४६८ आणि एमएच-२१बीएफ १४९१ क्रमांकाच्या दोन चारचाकी गाड्या उभ्या होत्या. समाजकंटकांनी या दोन्ही गाड्यांवर दगडफेक करून काचा फोडत वाहनांचे नुकसान केले. या घटनेची माहिती तातडीने पोलिस ठाण्यास देण्यात आली.पोलिसांकडून पुढील कायदेशीर कारवाई व तपास सुरू आहे. --------------------- आंब्यात विशेष शिबिर वसमत ः तालुक्यातील आंबा येथील समाज मंदिरात कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा पात्र नागरिकांसाठी कुणबी जात प्रमाणपत्र विशेष शिबिर पार पडले. यात ५२ पात्र नागरिकांना कुणबी जात प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात आले. उपस्थित नागरिकांच्या अडचणी व समस्या जाणून घेत उपविभागीय अधिकारी विकास माने यांनी जात प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रांबाबत मार्गदर्शन केले. यावेळी तहसीलदार सारंग चव्हाण, नायब तहसीलदार डॉ. विनोद डोंगावकर उपस्थित होते. शिबिरात १४ व्यक्तींची कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांना आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज सादर करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. -------------------